प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रकरणमा एमाले सांसदको सभामुख र सरकारको आलोचना गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन।

सत्तापक्षको निहीत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याएको बताउँदा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने नै प्रश्न उठेको बताए ।

‘हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ उनले भने–‘त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ?’

सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए। मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग दुई तिहाइ मत छैन भन्ने जान्दाजन्दै पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको ‘करिअर ड्यामेज’ गर्न महाभियोग ल्याइएको पनि उनको आरोप छ। ‘दुई तिहाई आफूसँग छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो ?’ उनले भनिन्–‘जबरालाई महाभियोगको डण्डामार्फत उहाँको करिअर ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ?’

यसैगरी सांसद सूर्य पाठकले महाभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीचको द्वन्द्वको परिणाम हो कि भन्ने आशंका गरे । सांसद भीम रावलले भने तथ्यको आधारमा सत्य खोज्नुपर्ने बताए । महाभियोगमा लगाइएका आरोप सार्वजनिक रूपमा पनि सुनिएको भन्दै सांसद रावलले महाभियोग सिफारिस समितिले तथ्य सार्वजनिक भएपछि गहन छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा