प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ। ५ दिनसम्म बयान लिएर सकेको समितिले बिहीबार उनको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले न्यायपरिषद्बाट जबराको सम्पत्ति विवरण माग्ने निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । शुक्रबारै सम्पत्ति विवरण झिकाउने निर्णय समिति गरेको छ। जबराले गरेका विवादास्पद फैसला र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका परिवारमाथि अहिलेसम्मको छानबिनबाट प्राप्त गरेका विवरण पनि मगाउने निर्णय भएको जनाईएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ (शनिबार) मा सकिँदै छ । त्यसैले दुई दिनभित्र प्रतिवेदन सभालाई बुझाउने तयारी समितिले गरेको छ। सकेसम्म सर्वसम्मति, नभए बहुमतबाट भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।

एमालेका सांसदहरू भने सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव नै समितिमा ढिलो गरी पठाएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन । एमालेका सांसद तथा समिति सदस्य लालबाबु पण्डितले सभामुख र गठबन्धनका कारण ढिला भएको भन्दै समयमा नसकिए त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिले प्रतिवेदन सभालाई बुझाइहाले पनि सभाले टुंगोमा पु¥याउन असम्भव छ। ‘९ महिनामा जन्मनुपर्ने बच्चा ५ महिनामा जन्माउन खोजेपछि के हुन्छ ? स्थापित प्रक्रिया पूरा नगरी कसरी पास गर्ने ?’– पण्डितको प्रश्न छ।

समितिमा बहुमत रहेका सत्ता गठबन्धनका सांसद प्रतिवेदन दिनैपर्ने र जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार देखिएको भन्दै त्यहीबमोजिमको सिफारिस प्रतिवेदनमा राख्ने तयारीमा छन । एमाले सांसदहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन दिन नसकिने वा हतारमा दिन नहुने भनिसकेका छैनन् तर परिस्थितिले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ ।

समितिले बिहीबारकन लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश र चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएको थियो । बयानका क्रममा जबराले नाम मुछेका न्यायाधीशहरूलाई समितिले बोलाएकामा बुधबारै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले संविधानको मूल्य, मान्यता एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नहुने भन्दै समितिमा नजाने निर्णय गरेको थियो । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पनि बिहीबार समितिमा उपस्थित भएनन ।