प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालार्ए सरकारले क्वाटरमै नजरबन्द गरेको छ। सरकारले आफू बस्ने क्वाटरमै प्रहरी खटाएर घेरा हालेको उनले बताएका छन्।

सरकारले क्वाटरमै प्रहरी खटाएर ज्यादती गरेको उनको टिप्पणी छ। क्वाटर र सर्वोच्चको ढोकामै प्रहरी खटाइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले नै मलाई क्वाटरबाटै बाहिर निस्कन नसक्नेगरी घेरा हालेर प्रहरी खटाएको छ । अब यत्रो प्रहरी र सरकारका अगाडि एक्लो प्रधानन्यायाधीशको त के नै लाग्छ र?’

उनले आफुलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जवराले सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएका थिए।  जबराले सर्वोच्च फर्किने सन्देश पठाएपछि सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाईएको छ। नेपाल बार एशोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

‘प्रधानन्याधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ’ जबराले भने– ‘यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जवराले सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएका थिए। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको उनको दावी छ।

‘महाअभियोगको प्रक्रियामा गएको हो । तर, महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भने, ‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले भने ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।