सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको आज १५ दिन भएको छ। तर विधेयक प्रमाणीकरण हुने/नहुने निश्चित नभएपछि सरकार र सक्ता गठबन्धनका नेता खटपटिमा छन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। दोस्रो पटक पटक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा संघीय संसदसमक्ष जानकारी, अध्ययन र विर्मशका लागि ७ बुँदे र ध्यानाकर्षणका भन्दै अर्को ८ बुँदे सन्देश पठाएकी थिइन्।

तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि विधेयक कुनै परिवर्तन भएन। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले भदौ २० गते विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। 

तर, आज १५औं दिनपनि विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि छटपटी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सोमबार बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा छलफल गरे। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत उनीहरुले छलफल गरे।

त्यसपछि देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उल्लंघन नगर्न पनि सुझाए। तर, उनले सकारात्मक जवाफ भने नपाएको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपति सोमबार रातिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रस्ट नरहेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।