काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले एक्सकाभेटर चलाएर टुकुचा खोलो उधिन्न थालेपछि यसको तरंग देशभरी फैलिएको छ। यो काम सुरु गरेपछि बालेन्द्रले प्रशंसा र आलोचना दुवै खेपिरहेका छन्। 

टुकुचाको वैधानिक प्रमाणका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न उत्खनन् गर्ने क्रममै उनले स्यावासी पाईरहेका छन भने कतिपय बाधा र अवरोध पनि उत्पन्न हुन थालेका छन्। जेनेक्स इन्भेस्टेमन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको रिट यसकै एउटा उदाहरण हो। उनीहरुको रिट सुनुवाईका क्रममा अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सामान्यतया टुकुचा भन्ने वित्तिकै त्यस आसपासका मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन। उनीहरुको पहिचान ‘खोलाको जग्गा हडपेर खाने’ ब्यक्तिका रुपमा बनेको छ। तर, उच्च अदालतको आदेशले उनिहरुमाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

निवेदकमध्ये काठमाडौं –१ कित्ता नम्बर ७ मा रहेको जे नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा ०६८ जेठ २० मा घरजग्गा नै खरिद गरी भोगचलन गरिआएको देखिएको छ भने कित्ता नम्बर ३०२८ को उत्तारमान लामा र कित्ता नम्बर २०२९ को प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका नाममा रहेका जग्गा ०५३ सालमा खरिद गरी महानगरपालिकाबाट २०५४ वैशाख ११ मा भवन निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त गरी घर निर्माण गरेको र कित्ता नम्बर ३०३८ को जग्गामा बनेको घर निर्माण सम्पन्न भई प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको देखिएको छ।

यसले खोला आसपासमा भवन बनाएर बसेका मध्ये कतिपयलाई आफु खोलाको जग्गामा वसिरहेको छु भन्ने नै जानकारी नभएको र कतिपयलाई महानगरमालिकाले नै नक्सा पास गरी घर बनाउने अनुमति दिएको देखाउँछ। घर बनाउने अनुमति नै नलिई आफुखुसी निर्माण गर्ने र त्यस्ता संरचना भत्काउन पत्राचार गर्दा पनि अटेर गर्ने लक्ष्मी बैंक जस्ता केही ब्यक्ति र संस्था वाहेकका हकमा महानगरकालिकाले के गर्ला भन्ने प्रश्न अहिले बालेन्द्रको अगाडि उभिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले पनि ती जग्गामा बनेका घर कानूनबमोजिम रित नपु-याइ वा उचित क्षतिपूर्ति नदिइकन भत्काउने कार्य नगर्न/नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेकाले पनि यो बाधा सामान्य रुपमा समाधान हुने देखिएको छैन।

दुई वर्ष अघि पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा तयार पारिएको टुकुचासम्बन्धी ८० पृष्ठको पुरानो प्रतिवेदनले पनि धेरै ठाउँमा खोला अतिक्रमण गरी नदीको नियम उल्लङ्घन गरिएको देखाएको छ भने करिडोर स्पेसका रूपमा प्रयोग गर्न अवैध निर्माणहरू हटाउने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिवेदनले नदीको पुनर्स्थापना गर्ने, अतिक्रमण हटाउने र फुटपाथ, साइकल लेन, सार्वजनिक शौचालय, खुला पार्क, पार्किङ, पैदल मार्ग, शैक्षिक संस्था नजिकका खुला ठाउँमा पुस्तक स्टललगायतको ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ११ हजार ४४९ रुपैयाँ ७३ पैसाको परियोजना समेत प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्न अवैध बस्ती हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ। टुकुचा पुनस्थापना परियोजनामा ४३ हजार २३४ दशमलव ७०५ वर्गमिटर जमिन प्राप्त गर्नुुपर्ने हुन्छ। यो भनेको काठमाडौंको महंगो जग्गा १ हजार ३६० आना हो। प्रतिआना १० लाखका दरले १ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख ५६ हजार १७४ रुपैयाँ ७३ पैसा पर्ने प्रतिवेदनमा आकलन गरिएको छ।

तर, यो दुई वर्ष पहिलेकै मूल्यांकन भएकाले अब यसको लागत अरु बढ्न सक्छ। अर्थात, करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ। घर लगायतका संरचनाको क्षतिपूर्ति यसमा जोडिएको छैन। यो परियोजना सम्पन्न गर्न ५ अर्ब, १६ करोड, ५१ लाख ११ हजार ४४९ रुपैयाँ ७३ पैसा लाग्ने इस्टिमेट प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई मात्रै २ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यो पनि 

• अदालतको आदेशले पनि रोकिएनन बालेन्द्र, आज पनि उत्खनन् जारी
• बालेन्द्रको काममा अदालतको अल्झन, लक्ष्मी बैंकसहितका संरचना नभत्काउन आदेश
• लक्ष्मी बैंक परिसरमा बालेन्द्रको डोजर, १२ फिट खोतल्दै भेटियो टुकुचा
• टुकुचामाथि नक्सा पास नै नगरी कसरी बनायो लक्ष्मी बैंकले आलिसान भवन ?
• टुकुचा खोज्ने विद्यासुन्दरको सपना यसरी पुरा गर्दैछन बालेन्द्र
• देखियो बालेन्द्रको हिम्मतः डोजर लिएर टुकुचा खोज्दै महानगर
• बालेन्द्रको निसानामा अब लक्ष्मी बैंक, टुकुचा खोला छोप्नेको हाहाकार !
• टुकुचाको छातिमा बसेको लक्ष्मी बैंकले खोला धितो राखेर ऋण दिन्छ ?
• धर्म संकटमा बालेन्द्रः हराएको टुकुचा खोला खोज्ने की लक्ष्मी बैंकसँग मिल्ने ?
• मध्यसहरमा नक्साबाटै टुकुचा खोला गायब, नारायणहिटीभित्र खोला छ बाहिर हरायो

टुकुचा खोला लक्ष्मी बैँक