नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिपति कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन।

गत बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेको थियो। न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि स्थगित भएको छ। 

निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको समेत वकालतनामा छ । बडाल र डा. शर्मा पहिले एउटै ल फर्ममा काम गरेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको हो । मंगलबाट स्थगित भएको निवेदन फेरि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ । भण्डारीले नागरिकता विधेयकले मुलुकको हित नगर्ने भएकाले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेशको माग राखी निवेदन पेश भएको बताए ।

उनले संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी भदौ २३ मा दरपीठ आदेश गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारी दरपीठ विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।

भण्डारीले पेश गरेको दरपीठ विरुद्धको आदेश न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै ०७९ भदौ २ ८ मा रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार अधिवक्ता भण्डारीको निवेदन भदौ ३० गते दर्ता भएको थियो।