राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिक्ता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छैन । 

त्यसैले अव के हुन्छ ? भन्ने कौतुहलता उब्जिएको छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने’ ब्यवस्था छ।

तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ। उपधारा (३) मा ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने’ ब्यवस्था छ।

नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसअघि १५ औं दिनमा संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन । सन्देशसहित पठाएको उक्त विधेयक दोस्रो पटक पनि हुवहु पारित भएर पुनः राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो। संसद्बाट दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानविद्हरू पनि आश्चर्यमा छन्।

यसै विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ ।