राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारुढ दल अन्यौलमा परेका छन्। सत्तारुढ चार दलको विहान वसेको वैठकले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको निस्कर्ष निकालेका छन्।

उनीहरुबीच अबको कदमबारे दुई विकल्पमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भएकाले राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित गर्ने भन्ने उनीहरुको पहिलो विकल्प छ। यसैगरी दोस्रो विकल्पका रुपमा राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने तयारी छ ।

यस विषयमा आजै कानुनविद्हरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफ गर्ने नेताहरुको तयारी छ। उनीहरुले दिने सुझावका आधारमा गठबन्धन थप कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने एक नेताले जानकारी दिए ।

चार राजनीतिक दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

‘राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको समयसीमा मंगलबारसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि बुधबार सत्तारुढ चार दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली नागरिक आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधाानिक हकबाट वञ्चित भएको र संविधानसभाले बनाएको संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर  प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।