सत्तारुढ गठबन्धन दलले अझै पनि सिट बाँडफाँटको विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका छैनन्। बुधबार र विहिबार पटक–पटक बैठक वसेपनि नेताहरुबीच सहमती हुन सकेको छैन।

सिट बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याउन आज पनि गठबन्धनको बैठक वस्दैछ। बाँडफाँटमा सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरूसहित सिट बाँडफाँट कार्यदलका नेताहरूको बैठक बस्न लागेको हो ।

गठबन्धनमा करिब दुई महिना अगावै चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएपनि सिट बाँडफाँटको टुंगो लागेको छैन । नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन्, तर सहमति हुन सकेको छैन । दलहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका छन् ।

तर, कुन सिट कुन दलले लिने भन्नेमा एकमत हुन सकेको छैन । सिट बाँडफाँटकै विषयमा शुक्रबार विहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच समेत छलफल भएको थियो ।

नेताहरुक अनुसार हालसम्म प्रत्यक्ष १ सय ६५ मध्ये १ सय २६ सिटमा मात्रै सहमति जुटेको छ। खासगरी मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन । दुवै दलले कुल ३२ मध्ये आधा/आधा सिट दाबी गरेका छन । माओवादीले पनि यस अघि जितेका क्षेत्र छोड्न मानेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका लागि माधवकुमार नेपाल (रौतहट–४) र रामचन्द्र झा (धनुषा–१) का लागि दुई सिट दिने करिब समझदारी छ । मुख्य विवाद कांग्रेस, जसपा र माओवादीबीचमा देखिएको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन । 

कांग्रेस ६५, माओवादी ४०, एकीकृत समाजवादी १२ र जसपाको ९ सिटमा सहमति भइसकेपनि ३९ सिटमा कुरा मिल्न बाँकी छ। मधेसमा पनि शीर्ष नेताको क्षेत्रमा विवाद नभएको ती नेताले जनाए । गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लोपटक मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल बढी केन्द्रित भएको बताएका छन।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस प्रदेशलाई आफ्नो मुख्य आधार मान्दै ५० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएको छ । उसले पनि पचास प्रतिशतभन्दा कम सिटमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकिने अडान राखेको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ९, महन्थ ठाकुरसहित पाँच दलको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले १०, कांग्रेसले ६, माओवादीले ५ र एमालेले २ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए ।

कांग्रेसले स्थानीय तहको मतका आधारमा १८ सिट दाबी गरे पनि ५० प्रतिशत अर्थात् १६ सिटको अडान राखेको छ । त्यस्तै जसपाले मधेस प्रदेशमा मात्रै २२ सिट दाबी गरेको थियो । उसले पनि ५० प्रतिशतभन्दा तल घट्न चाहेको छैन । 

बालुवाटारमा बिहीबार कार्यदलसहित बसेको शीर्ष तहको बैठकमा पनि कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य विवाद देखिएको थियो ।