नेपाल र भारतबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा भएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, सप्तकोशी परियोजना र बाढी तथा डुबान नियन्त्रणमा भएका सहकार्यबारे विभिन्न ७ बुँदे सहमति गर्दै भारत–नेपाल सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौं बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति, कोशी तथा गण्डकी संयुक्त समितिलगायतका द्विपक्षीय समितिले गरेका प्रगतिबारे छलफल भएको जनाईएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा जारी गरिएको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त भिजन विज्ञप्तिको स्मरण गर्दै जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समितिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन विज्ञ टोलीको समयावधि सन् २०२३ मार्चसम्म थप्नुका साथै विज्ञ टोलीको चौथौं बैठक सकेसम्म चाँडै गर्ने कुरामा सहमति भएको जनाईएको छ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न गठित विज्ञ समूहको कार्य अवधि थप गरि चौथो बैठक आगामी ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि गठन भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन रुपमा काम गर्न तीन महिना भित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरु दुवै देशबाट पठाउने तथा महाकाली सन्धी बमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइको लागि प्राप्त गर्ने पानीको सम्बन्धमा शारदा ब्यारेज संचालन मोडालिटी अनुसार नै आपसी सहमतिमा टनकपुर ब्यारेज संचालन मोडालिटी तय गर्ने बैठकमा सहमति भएको छ।

यसैगरी सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित÷संचालित गरिएका आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरू समेतलाई मध्यनजर गर्दै सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको आकार प्रकारका सम्बन्धमा पुर्नविचार गर्न थप अध्ययन गरि सोको आधारमा अगाडी बढाउने, उक्त आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक एक वर्षभित्र गर्ने, नेपाल–भारत बीच जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्यांकहरुको आदान प्रदानको लागि गठित प्राविधिक समितिमा दुवै पक्षबाट १÷१ सुचना प्रविधि÷दुरसंचार विज्ञ थप गरी सोको दोस्रो बैठक आगामी ३ महिना भित्र गर्ने पनि सहमति भएको जनाईएको छ।

यस्तै, नेपाल–भारत सिमानामा हुने विविध डुवानको समस्या समाधानको लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह तथा उपसमूहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, खाँडो, वाणगंगा तथा पश्चिम राप्ती नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्ध लगायतका संरचनाहरूको निर्माण कार्य भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकार समेतको लगानीमा यथाशीघ्र अगाडी बढाउने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिए। 

असोज ५ गतेदेखि २ दिनसम्म चलेको उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर राई र भारतका तर्फबाट जलशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका सचिव पंकज कुमारको सह–अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयले जनाएको छ।