सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रकरणमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको नागरिक्ता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध परेको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो।

रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लामा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।

५ वटै मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो । न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो ।

रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको थियो।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।