राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पदमुक्त भईसकेका सभामुखको निर्देशन कार्यन्वयन नगर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । कानून बमोजिम पदमुक्त भइसकेका सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले आफू अनुपस्थित भएको बेला व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तिमल्सिनाले सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन।

आइतबार संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई पत्र लेखी असोज ५ गते बसेको संघीय संसद सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यन्वयन नगर्न जानकारी गराएको हो। तिमल्सिनाको निजी सचिवालयकी उपसचिव सुशीला आचार्यले गौतमलाई पत्राचार गरेकी छिन्।

व्यवस्थापन समितिका सदस्य रहेका अध्यक्ष तिमल्सिना पर्वत गएको मौकामा पदमुक्त सभामुखको निर्देशनमा महासचिव गौतमले बैठक बोलाएर कर्मचारी पदस्थापन, विदेश अध्ययन विदा स्वीकृति लगायतका विभिन्न निर्णय गराएका थिए ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त भए नभएको बारे निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्राचार गरेका छन् । आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्ममात्र पदमा रहने भन्दै समानुपातिकको बन्दसूची पेश हुने दिनलाई डेडलाइन मानेर जवाफ पठाएको छ ।

आयोष्ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आयोगले नभई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचनको मिति तोकिई मतपत्र छपाई समेत गरी निर्वाचनको सघन रुपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यावधि निक्र्यौल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले विगतमा नेपालले गरेको अभ्यास स्मरण गराउँदै तत्कालीन संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएपछि सदनको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहने व्यवस्था अभ्यासमा रहेको जनाएको छ।

०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।