सरकारको अर्को विवादित निर्णयः ६ महिने कामुलाई पुर्व प्रन्यासरह सुविधा
गठबन्धन सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई पनि अवकाशपछिका पुर्वप्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । अवकाशप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई लक्षित गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
जानकारी अनुसार यो निर्णय सोझै मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्णयका लागि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि उठाइएको होइन । कार्कीलाई भूपू प्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा सुविधा दिनकै लागि नीतिगत निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ।
कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि यस विषयमा जानकारी दिन अस्विकार गरे। यसको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले नै दिने उनको भनाई छ। असोज १६ गतेबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाउने कार्की घटस्थापनादेखि अदालत बिदा हुने भएका कारण शुक्रबारै बिदा भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले ०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । यसअघि उनले राणाविरुद्ध अदालतमा हड्तालको नेतृत्व समेत गरेका थिए ।
राणालाई महाअभियोगबाट हटाएर वा राजीनामा गराएर प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रयास असफल भएपछि कार्कीलाई सरकारले पुर्व प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा उपलब्ध गराउन सो निर्णय गरेको आरोप छ।
यो पनि,
दीपककुमार कार्की
