निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि बुधवारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्दै उम्मेदवारहरूले १५ दिन मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले एक महिनाअघि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउँदै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदानको १७ दिन अघिबाट मात्र प्रचार गर्न समय दिएको हो।

मतदानको दुई दिन अघिबाट मौन अवधि सुरु हुने भएकाले उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनको मात्रै समय पाउने छन्। आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको आचारसंहितामा २५ जनाभन्दा बढीको समूहमा घरदैलो गर्न रोक लगाइएको छ।

आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै मङ्गलवार जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा र घरदैलोमा जाँदा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस नलैजान भनिएको छ।

“आचारसंहिता लागु भएपछि नियमित वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न पाइँदैन, उद्घाटन शिलान्यास र सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन,“ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने। “त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गर्न पनि रोकिएको छ।“

आयोगका अनुसार आयोगको स्वीकृति लिएका बाहेक अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमण गर्न पनि रोक लगाइएको छ। निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूलाई बिहान ७ बजेअघि र साँझ ७ बजेपछि प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ।

आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई कुनै पनि ¥याली वा सभा गर्दा १० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न समेत रोक लगाएको छ। आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएका ज्याकेट, भेस्ट, मास्क वा टोपी लगायतका सामग्री कसैले पनि प्रदर्शन गर्न पाइँदैन।

आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा झूटा अकाउन्ट वा झूटा वेबसाइट खोल्न रोक लगाउनुका साथै भ्रामक सूचना प्रसार गर्न पनि सर्वसाधारणलाई रोक लगाएको छ।

उम्मेदवारले के गर्न पाउँछन्

• स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिई नियमानुसार जुलुस, आमसभा र प्रचारप्रसार गर्न
• अनुमति लिई दुईवटा सवारीसाधन वा चारवटा घोडा प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न
• निजी सञ्चारमाध्यमबाट नियमानुसार प्रचारप्रसार गर्न
• ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली आर्थिक सहयोग लिन

उम्मेदवारले के गर्न पाउँदैनन्

• निर्वाचन चिह्न भएको पहिरन, मास्क लगाउन वा झोला बोक्न
• अर्को दलको प्रचार प्रसारमा अवरोध पु-याउन
• अनुमति नलिई निजी सम्पत्तिमा प्रचार सामग्री राख्न र सार्वजनिक स्थानमा प्रचार सामग्री राख्न
• क्लब, सामाजिक संस्था, तथा समूहलाई चन्दा, पुरस्कार वा अनुदान दिन
• दलको कार्यालय बाहेकमा स्थानमा माइकिङ गर्न वा श्रव्य सामग्री बजाउन
• विद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा निर्वाचन लक्षित भेलाहरू गर्न
• गाडी वा मोटरसाइकल -याली आयोजना गर्न

निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारसहित मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल सहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका गतिविधि आचारसंहिताको दायराअन्तर्गत पर्छन्। शिक्षक, पर्यवेक्षक, पत्रकार र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी लाई पनि आचारसंहिता लागु हुन्छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले आफू उम्मेदवार भएको बाहेकका अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिता लागु भएपछि शिलान्यास र उद्घाटन जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्न रोक लगाइएको छ।

सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरेको छ। यस्तो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन परिणाम नआएसम्म गोप्य र सुरक्षित राखिने र निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

पराजित भएका उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लिन सक्ने र फिर्ता नलिए आयोगले धुल्याउने भनिएको छ। निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ।

उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो।

उम्मेदवारी रद्द सम्मको कारबाही
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। “कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ,“ ऐनमा भनिएको छ।

उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनमा अनुगमनका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको देखिए त्यस्तो गतिविधि रोक्न आयोगले दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

आयोगले दिएको आदेश अटेर गर्ने दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।