चीनले चाहेको छैन मंसिरको निर्वाचन, भाँड्न अघि सार्यो एमाले
काठमाडौं- चीनले नेपालमा आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई भाँड्न खोजिरहेको छ। यसका लागि चीनले नेकपा एमाले र राष्ट्रपतिमार्फत चुनावी भाँड्ने गतिविधिहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।
यतिमात्रै नभएर चिनियाँ दूतावासको लगानीमा सञ्चालित विप्लव नेपकासहितका वामपन्थी दलहरुलाई पनि सडक आन्दोलनका लागि उकासिएको छ। जसको परिणामस्वरुप विप्लव नेपकासहितका साना वामपन्थी दलहरुले चुनाव बहिष्कारको अभियान घोषणा गरेका छन्।
आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले पराजित हुने र फेरि पनि कांग्रेस र त्यसमा पनि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार बन्ने देखेको चीनले चुनाव भाँड्ने र नयाँ सरकार गठन गराउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। जसको परिणामस्वरुप राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावविरोधी गतिविधिहरु गरिरहेकी छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट सिर्जना गर्ने काम गरेकी छन्।
त्यसैगरी सरकारको आग्रह बेवास्ता गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा सहभागी भएकी छन्।
दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनबाट चीन असन्तुष्ट छ। देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न निरन्तर सक्रिय चीनले निशानामा बीआरआई राखेको छ। त्यसका लागि चीनले राष्ट्रपति भण्डारी र नेकपा एमालेसहित साना वामपन्थी दलहरुलाई परिचालन गरेको छ।
यससँगै सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनसँग थप दूरी बढाएर राष्ट्रपति भण्डारी देउवा सरकारको विकल्प खोज्ने-दिने रणनीतिमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई विभाजित गर्ने र मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्ने भण्डारीको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ।
मंसिर ४ अघि नै निर्वाचन गराउन नसके देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेकी भण्डारीले यसबीचमा विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरूसँगको भेटमा निर्वाचनको निष्पक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्।
पाँच दलीय गठबन्धन मंसिर ४ को निर्वाचनमा मिलेर जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित इतर पक्षको अवस्था कमजोर हुने विश्लेषण सर्वत्र गर्न थालिएको छ। त्यहीबेला राष्ट्रपति भण्डारीले पुलिस प्रशासनदेखि सबै कुरा सरकारसँग हुने भन्दै सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएकी छन्।
मुलुकको राष्ट्रियतासहित अर्थतन्त्र जोगाउन स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने जनाउँदै भण्डारीले राष्ट्रवादी शक्ति र व्यक्तिले आफूलाई साथ दिनुपर्ने बताउँदै आएकी छन्। निर्वाचन आयोगले मात्र निष्पक्ष चुनाव गराउन नसक्ने बताउँदै आएकी भण्डारीले असोज २ बाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै संसद् स्वतः विघटन भइसकेको छ।
मंसिर ४ गते निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा अर्को रिक्तता खडा हुने र त्यसमै टेकेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्नेगरी नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव पनि चीनले राष्ट्रपतिलाई दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएसँगै वर्तमान सरकार पनि कामचलाउ बनेको र तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य सकिने शीतल निवासको बुझाइ छ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघ्ने संकेत पाएको सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अर्को संसद्को शपथ हुने अघिल्लो दिनसम्म रहनेगरी संशोधन विधेयक लगेको थियो। निर्वाचन आयोगसहितका विभिन्न संस्था र व्यक्तिको चौतर्फी विरोधका कारण सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यही रिक्ततामा खेल्दै मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक अराजकतामा धकेल्ने प्रयास भएको गठबन्धनका नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।
