कांग्रेसको इतर समुहका नेता डा. शेशर कोईरालालगायतका नेताहरुको अडानपछि सभापति शेरबहादुर देउवा गलेका छन्। सम्मानजनक भागबण्डाको माग गर्दै शेखर–गगन समूहले लगातार दबाब बढाएपछि ‘विवाद समाधानका लागि’ भन्दै सभापति देउवाले लचकताको बाटो समाएका छन्।

देउवाले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको टिकट बाँडफाँटमा शेखर–गगन समूहलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा दिने तयारी गरेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ। यस अघि देउवा समुहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचिमा शेखर समुहका १० प्रतिशत नेताको मात्रै नाम समेटिएको थियो। इतर समूहले ४० प्रतिशतको बटमलाइन बनाएको थियो । 

चुनावमा सम्भावित जोखिम टार्न सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर लैजाने योजना बनाएको जनाईएको छ। पार्टीभित्र संघर्ष, त्याग तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु-याएको योगदानका आधारमा कसैलाई अन्याय हुन नदिनेमा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

शेखर–गगन समूहले भने असोज ३ गते कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको बन्दसूची एकपक्षीय भएको भन्दै खबरदारीका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ ।

अहिले सभापति देउवाले शेखर कोइरालासहित सो समूहका शीर्ष नेता र पार्टी पदाधिकारीलाई बालुवाटार डाकेर छलफल गरिरहेका छन् । कांग्रेस भित्रको विवाद समाधानको पक्रियामा गएसँगै गठबन्धन भित्र सिटको भागबण्डा पनि टुंगो लाग्ने चरणमा छ।

प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ र प्रदेश सभातर्फका २३० निर्वाचन क्षेत्रका पाँचदलीय गठबन्धनमा साउन २० गते यता भागबण्डाको प्रयास जारी छ। दलहरुबीच प्रतिनिधिसभाका ९ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने चुनावी तालमेल टुंगिन सकेको छैन।

हालसम्मको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले ८५/८६, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४५/४६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १७, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले १५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र पाउने छन्। जसमध्ये अछाम–१, बारा–४, धादिङ–१, सल्यान, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही–१, धनुषा–३, महोत्तरी–३ र दैलेख–१ मा दलहरुले दोहोरो दाबी गरिरहेका छन्। 

सिट बाँडफाँटका लागि गठित कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको कार्यदल स्रोतका अनुसार अछाम–१, बारा–४, धादिङ–१, सल्यानमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेका छन्। नवलपरासी पश्चिम, धनुषा–३ तथा महोत्तरी–३ मा कांग्रेस र माओवादी, रुपन्देही–१ मा माओवादी र जसपा र दैलेख–१ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो दाबी छ।

कांग्रेसले लिने सिट
पाँचथर, इलाम–२, झापा–१, झापा–३, झापा–४, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ १, २, ३ र ६, सुनसरी–२, ३ र ४, ओखलढुंगा,, उदयपुर–१, सप्तरी–३ र ४, सिराहा–१ र २, धनुषा २, ३ र ४, महोत्तरी–२ र ३, सर्लाही–४, बारा–१, पर्सा–३ र ४, दोलखा वा रामेछाप–१, सिन्धुली–१, रसुवा, धादिङ–२, काठमाडौं–१, ३, ४, ५, ६, १०, भक्तपुर– १ र २, ललितपुर–१, काभ्रे–२, सिन्धुपाल्चोक–२, मकवानपुर–१, चितवन–१ र २, गोरखा–१, मनाङ, कास्की, तनहुँ–१ र २, स्याङ्जा–१ र २, नवलपरासी पूर्व–१ र २, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी–१, पाल्पा–१, अर्घाखाची, रुपन्देही–३, ४ र ५, कपिलवस्तु–२ र ३, बाँके–३, दाङ–३, बर्दिया–१, नवलपरासी पश्चिम २, मुगु, दैलेख–१ र २, सुर्खेत १ र २, बाजुरा, अछाम–२, कैलाली–१, ४ र ५, दार्चुला, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर–२ र ३।

माओवादीले लिने सिट
ताप्लेजुङ, झापा–२, झापा–५, भोजपुर, मोरङ–४, मोरङ–५, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर–२, सिरहा–३, धनुषा–१, महोत्तरी–१, सर्लाही–२ र ३, दोलखा वा रामेछाप–१, सिन्धुली–२, नुवाकोट–१, धादिङ–१, काठमाडौं–२, काठमाडौं–९, काभ्रे–१, सिन्धुपाल्चोक–१ र चितवन–३, गोरखा–२, लमजुङ, कास्की ३ वा १ र बाग्लुङ–२, रुपन्देही–१, कपीलवस्तु–१, रुकुम पूर्व, रोल्पा, दाङ–२, बाँके–१, बर्दिया–२, नवलपरासी पश्चिम–१, सल्यान, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, रुकुम पश्चिम, अछाम–१, कैलाली–२, कैलाली–३, बैतडी, कञ्चनपुर–१ ।

जसमध्ये खोटाङ र उदयपुर–२, धादिङ–१ मा एकीकृत समाजवादी, सर्लाही–२ मा जसपा, रुपन्देही–१ र नवलरासी पश्चिम–१ मा नेपाली कांग्रेसको पनि दावी छ।

एकीकृत समाजवादीले पाउने सिट
इलाम–१, रौतहट–१, बारा–४, धादिङ–१, काठमाडौं–८, ललितपुर–२, मकवानपुर–२, कास्की–२, गुल्मी–२, पाल्पा–२, रुपन्देही–२, दाङ–१, डोल्पा, दैलेख–१, अछाम–१, बझाङ र डोटी। अछाम–१ मा माओवादीको पनि दाबी।

जसपाले पाउने सिट
सुनसरी–१, सप्तरी–१ र २, सिराह–४, धनुषा–३, महोत्तरी–३ र ४, सर्लाही–१, रौतहट–३, बारा–३, पर्सा–१ र २, काठमाडौं–७, बाँके–२, रुपन्देही–१। धनुषा–३ र महोत्तरी ३ मा नेपाली कांग्रेस तथा रुपन्देही ३ मा माओवादीको पनि दाबी । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिने सिट
बागलुङ–१ र प्युठान