सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन चलखेल सुरु गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले रिसाएको छ। सरकारले नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधि र प्रदेशसभा कायम रहने विधेयक अगाडि बढाएपछि एमाले रिसाएको हो।

एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कामचलाउ सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउनुलाई नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले अनुचित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै काम चलाउ भएको सरकारलाई यो अधिकार नभएको उनको भनाई छ।

उनले कार्यकाललाई लम्ब्याउने विषयमा एमालेको साथ कदापि नरहने समेत बताए । प्रतिनिधिसभा दुई वटा अवस्थामा मात्र विघटित हुने नजिर स्थापित भएको बताउँदै सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि संसद् स्वतः विघटित हुने उनको धारणा छ ।

अब पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई बढाउने प्रयत्न भनेको राजनीतिक उद्देश्य र गलत नियत हुने उनले बताए । 

सरकारले कानुन संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी फागुनको २१ गतेसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भए आगामी फागुनको २१ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना हुने भएको छ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने’ उल्लेख छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।

विधेयकले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भएको अवस्थामा भने नयाँ निर्वाचित सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको परिणाम मंसिर महिनाभित्र आएको अवस्थामा पहिलो बैठक पुस महिना भित्रै बस्न सक्नेछ। निर्वाचन आयोगले परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले पहिलो बैठक बस्ने दिन तोक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। यस्तोमा पुस महिनाको कुनै दिन पहिलो बैठक बसेको अवस्थामा सोही दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका विषयमा संविधान पनि अन्यौलता थियो। धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालअगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। तर त्यस्तो पाँच वर्षको गणना कहिले सुरू हुने भन्ने विषयमा संविधान र कानून मौन थियो।

संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मनोनयन दर्तासँग सकिने धेरैको बुझाइ रहेको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछिको २०७४ को निर्वाचन घोषणा भएपछि समानुपातिक तर्फको मनोनयन दाखिला गर्ने दिन रूपान्तरित संसदको कार्यकाल अत्य भएको थियो।