सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन चलखेल सुरु गरेपछि निर्वाचन आयोगले चासो देखाएको छ। आयोगले सरकारको कदमप्रती ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

सांसदको कार्यकाल निर्वाचनपछिसम्म हुने गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस भएको विषयमा आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी सङ्घीय संसदमा विधेयक पेश भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगले जनाएको छ।
 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।’ 

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले कानुन संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी फागुनको २१ गतेसम्म पुर्याउने तयारी गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने’ उल्लेख छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका विषयमा संविधान पनि अन्यौलता छ। धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। तर त्यस्तो पाँच वर्षको गणना कहिले सुरू हुने भन्ने विषयमा संविधान र कानून मौन छ।