संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। उनलाई सत्ता साझेदार दलबाहेक कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। 

यसरी हेर्दा दाहालको पक्षमा असाधारण बहुमत पुग्ने देखिएको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिसिभामा सत्ता साझेदारसँग मात्रै १ सय ६९ मत छ। कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र लोसपा पनि मिसिएपछि प्रचण्डले सिंगै संसदको विश्वास पाउने भएका छन्। 

सरकार झण्डै दुई तिहाइ मत नजिक रहँदा विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नुले प्रतिपक्षमा बसेर विरोध गर्न कांग्रेसलाई नैतिक संकट पर्नेछ। विपक्षमा तीन जनाको मात्रै मत पर्ने देखिएको छ। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मात्रै दाहाललाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्।  

यसरी हेर्दा संसद प्रतिपक्षविहीन हुने भएको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रतिपक्षी हुनका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरुको दल हुनुपर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ।

प्रतिपक्षीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको संसदीय दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने उल्लेख छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका र कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि संसद् प्रतिपक्षीविहीन हुन लागेको हो।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कांग्रेसले संविधानको परिकल्पनाविपरीत कदम चालेको बताए। ‘कांग्रेसको दाउ समर्थन पनि गर्छु, विश्वासको मत पनि दिन्छु, प्रतिपक्षीमा पनि बस्छु भन्ने देखियो यस्तो त संविधानले परिकल्पना गरेको नै छैन। विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यो प्रतिपक्ष हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुपस्थित रहन सक्थ्यो भोट नहाल्न सक्थ्यो तर विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्ष रहेन। सत्तापक्ष भयो।’

कांग्रेसले आज चालेको कदम असंसदीय र अराजनीतिक अभ्यास हो भएको उनको जिकिर छ। कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था नै नबुझेको आचार्यको टिप्पणी छ।