प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले पुष २६ गते विश्वासको मत लिदै गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संसद विघटन गरेको कुरा जोडतोडले उठ्यो। ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा दोहोरी नै चल्यो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यसको जिम्मेवारी लिएनन्।

‘सत्ता साझेदार दलहरूबीच कयौँ मतभेद छन् । यहाँ फरक–फरक विचार राख्ने दलहरू नै आबद्ध छन्’ दाहालले भनेका थिए, ‘सत्ताबाहिर रहेका दलहरूसँग हाम्रो हिजो सहमति भएका थिए र ती आज पनि कायम छन् ।’ उनले संसद् विघटनको जिम्मा बर्तमान गठबन्धनले नलिने पनि बताए।

दाहालको यो भनाई पनि गठबन्धनबाहिरका दलहरूसँग भएका सहमति के हुन् र ती कायम रहनुको अर्थ के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छ । कतिपयले त सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै आशंका गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले पुरानै गठबन्धन फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यतिमात्रै होईन, नेपाली कांग्रेस माघ ५ गते प्रतिनिधि सभामा सभामुखको चुनाव हुँदा नै पुरानो गठबन्धन फर्काउने तयारीमा छ। गठबन्धन भत्कनुको दोस दाहाललाई लगाईरहेका कांग्रेसका नेताहरु अहिले गुपचुप छन्। यस विचमा दाहालसँग देउवाको तर्फबाट वार्ता गरेका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धन भत्कनुमा दाहालको गल्ती नभएको स्पष्टीकरण दिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिन पार्टीलाई सहमत गराएका छन् । कांग्रेसले गठबन्धन ब्युँताउन सकिने विश्वाससहित विश्वासको मत दिएको हो । 

विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मै ‘लोकतन्त्रको नयाँ नमुना देखिएको’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । उनले सदाशयताका साथ विश्वासको मत दिएको भए ‘धन्यवाद’ भन्दै त्यसमा जालझेल भए अर्थ नहुने बताएका छन् । 

त्यसबारे देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका अरूणकुमार सुवेदीले सामाजिकमार्फत टिप्पणी गरेका छन् । उनले ओली नेतृत्वको गठबन्धन टुट्दै गरेको संकेत गरेका छन् । 

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन धेरै दिन नजाने संकेत गरेका उनले ट्विटरमा लेखेका छन्–‘कुरा माछा पार्नेमै पुग्यो क्यार्ने ! दुवाली नै फर्काएपछि जाल, ढोक्सो, बल्छी, पासो, बिख केही नभए नि माछा पक्डिन सकिन्छ। तमोरमै दुवाली फर्काएकाहरूले यति नजान्ने हैन क्यारे।’

कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुटेपछि त्यसलाई ब्युँताउन सक्रिय भएका तर कांग्रेसको राजनीतिमा नरहेका एक वार्ताकार माघ ५ को सभामुख निर्वाचनबाटै गठबन्धन ब्युँताउने प्रयासले एउटा आकार पाउने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सभामुखमा एमालेको एउटा उमेदवार हुन्छ भने बाँकी दलका तर्फबाट अर्को उमेदवार प्रस्तुत हुन्छ । पुरानो गठबन्धनका तर्फबाट एउटा मात्रै उमेदवार सभामुखको रूपमा प्रस्तुत हुने दाबी उनको छ ।

हुन त विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको र सरकारले गरेका नराम्रा काममा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नैतिक आधार कमजोर बनाएको भन्दै आलोचन भइरहेको छ । त्यसलाई कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिपक्षमा बस्ने भनेरै विश्वासको मत दिएको भन्दै ०५१ मा गरेको अभ्याससँग तुलना गरेका छन् । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमालेले सभामुख र राष्ट्रपतिसहित चार प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिएको छ । यस्तै, सरकारमा १० मन्त्रालय लिएको एमालेले सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिएको छ । आफैँले प्रधनमन्त्री र राष्ट्रपति लिने अडानका कारण गठबन्धन जोगाउन नसकेको कांग्रेस भने राष्ट्रपतिसहितका पद लिएर गठबन्धन फर्काउने रणनीतिमा लागेको छ । 

एमालेले सभामुखका आफ्नो पार्टीबाट अघि सार्ने उमेदवारको खोजी सुरु गरिसकेको छ । संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बन्न गरेको प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेपछि एमाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा वा अन्य उमेदवार बनाउने तयारीमा छ ।

कांग्रेसका नेताहरू भने कांग्रेसमा देउवाबाहेक सभामुखका लागि ८८ जना नै उपयुक्त हुने भन्दै समझदारीमै उमेदवारी दिने बताईरहेका छन्।