इस्लामावाद । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानको सपनाको विश्वविद्यालय, अल-कादिर इन्स्टिच्युट, अझै पनि विश्वविद्यालयको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन, र केवल मुट्ठीभर विद्यार्थीहरू मात्र भर्ना गर्न सफल भएको छ।

सन् २०२० मा स्थापना भएको दुई वर्षपछि अल-कादिर ट्रस्ट इन्स्टिच्युटले हालसम्म १०० विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न सकेको छ। आफ्नो पहिलो वर्षमा, अल-कादिरले ४१ विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गराएको छ जबकि दोस्रो वर्षमा, केवल ६० विद्यार्थीहरू मात्र भर्ना भएका थिए।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने ट्रस्टको रूपमा दर्ता भए पनि संस्थानले आफ्ना विद्यार्थीहरूबाट शुल्क पनि लिन्छ। अल-कादिर ट्रस्टको सबै प्रकारका खर्चहरू एक ठूला व्यापारीले उनीहरूको सम्झौता अनुसार हेरचाह गरिरहेका छन्, जुन यसअघि द न्यूजमा रिपोर्ट गरिएको थियो।

अल-कादिर संस्थानका ट्रस्टीहरू मध्ये एक, डा आरिफ नाजिर बटले द न्यूजलाई पञ्जाब उच्च शिक्षा आयोग (पीएचईसी) ले अल-कादिर संस्थानलाई अझै मान्यता प्रदान नगरेको र संस्थान अझै पनि सरकारी कलेज विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध भएको बताएका छन्। 

विश्‍वविद्यालयमा केवल दुई कार्यक्रमहरू, व्यवस्थापन विज्ञान र इस्लामिक अध्ययन मात्र पढाइ हुने गरेको छ। ‘ विश्‍वविद्यालयले मान्यता पाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै नै उपाधि प्रदान गरिने छ,’ डा आरिफले दाबी गरे ।

अल-कादिर इन्स्टिच्युटका इन्चार्ज डा. अमजदुर रहमानले संस्थानले हालसम्म १०० विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेको स्वीकार गरेका छन्। 'पहिलो ब्याचमा हामीले ४० जना विद्यार्थी भर्ना गरेका थियौं, र दोस्रो ब्याचमा थप ६० जना भर्ना भएका थिए। इस्लामिक अध्ययनमा २० र व्यवस्थापन विज्ञानमा ४० विद्यार्थी छन्,’ उनले भने।

विद्यार्थीबाट शुल्क लिने हो कि भनेर सोध्दा डा. अमजदले कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने गरेको बताए ।

थप जानकारी दिँदै डा अमजदले भने, ‘विद्यार्थीमा पढाइप्रति उत्प्रेरित भई संस्था आफैं आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने हेतुले शुल्क लिइन्छ। अल-कादिर संस्थान चन्दाबाट स्वतन्त्रता चाहन्छ।'

सुरुमा शीर्ष व्यापारीले अल-कादिर इन्स्टिच्युटलाई ४५८ कनल जग्गा दान दिएका थिए जसको स्टाम्प पेपर अनुसार २०१९ मा २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य थियो। 

जग्गा पहिले जुल्फी बुखारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, जसले जनवरी २०२१ मा यसको स्थापना पछि ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गरे। जग्गा मौजा बकरला, तहसील सोहवा, जिल्ला झेलममा अवस्थित छ।

दान गरिएको जग्गाको स्वीकृति सम्झौतामा श्रीमती बुशरा खान (अल-कादिर विश्वविद्यालयको तर्फबाट) र दाताबीच हस्ताक्षर भएको थियो, जबकि इमरान खान (अल कादिर विश्वविद्यालयका अध्यक्ष) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थिए।

जनवरी २०२१ देखि डिसेम्बर २०२१ सम्म ट्रस्टले रु १८ करोड चन्दा प्राप्त गरेको थियो । साउन २०२० देखि २०२१ असारसम्म ट्रष्टको कुल आम्दानी रु १० करोड १० लाख रहेको छ भने कर्मचारी र श्रमिकको तलब सहितको कुल खर्च करिब रु ८५ करोड ८० लाख मात्र रहेको छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले २६ डिसेम्बर, २०१९ मा आफ्नो क्याबिनेट निर्णयको केही हप्ता भित्रमा अल-कादिर विश्वविद्यालय परियोजनाको लागि ट्रस्ट दर्ता गरेका थिए, जुन पछि विश्वविद्यालयको लागि दाता बन्यो।

२ डिसेम्बर २०१९ मा ट्रस्टको दर्ता हुनुभन्दा तीन हप्ता अघि, इमरान खानको क्याबिनेटले खाता फ्रिजिङ अर्डर र राष्ट्रिय अपराध एजेन्सी (एनसीए) द्वारा पाकिस्तानमा रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा मुद्दा उठायो। एनसीए इङ्ल्यान्डले हाउजिङ सोसाइटीका सीईओविरुद्धको अनुसन्धान बन्द गर्‍यो र विदेशमा रहेका शीर्ष व्यापारीको खाताबाट करिब १४ करोड पाउण्ड पाकिस्तानमा फिर्ता गरेको थियो ।

पछि, लगभग १४० मिलियन पाकिस्तान फिर्ता गरियो। तर पैसा नेशनल बैंक अफ पाकिस्तानको खातामा जम्मा भयो। व्यवसायीले एससीपीलाई ४६० अर्ब रुपैयाँ तिर्न राजी भएकाले पैसा सरकारी खातामा ट्रान्सफर गर्ने वा एससी खातामा जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

इस्लामावाद सब-रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ट्रष्ट दर्ता भएको अर्को महिनामा हाउजिङ सोसाइटीले झेलममा ४६० कनाल जमिन खरिद गरी जुल्फी बुखारीको नाममा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

२४ मार्च, २०२१ मा, इमरान खानको निवासमा बुशरा बीबी र हाउजिङ सोसाइटी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता मार्फत आवास समाजले पूर्वाधार र अन्य प्रावधानहरू जस्ता अन्य दानहरू सहित जग्गा दान गरेको स्वीकारेका थिए।