उच्च अदालत पाटनले गत बिहीबार थुनामा राख्नै पर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशपछि कारागारमुक्त भएका सन्दीप लामिछानले थप संकटमा पर्ने देखिएको छ। बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।

लामिछानेलाई ५ सर्तसहित २० लाख धरौटीमा छोडिदिएको थियो। उक्त आदेश कानुन र सर्वोच्चले गरेका व्याख्यासँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको पाटन उच्च सरकारी वकिल स्रोतले जानकारी दियो। लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको जनाईएको छ।

बिहीबारको आदेश औपचारिक रूपमा मंगलबारमात्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको थियो। नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेले आफू थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालतका पाटनका न्यायाधीश धुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले गएको बिहीबार उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो। 

विदेश जान नपाउने, उपत्यका बाहिर जाँदा पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने, उनको मोबाइल र फोन प्रहरीबाट निगरानीमा हुने र पीडितसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क नराख्ने शर्त पनि आदेशमा उल्लेख थिए। 

उक्त आदेशमा थुन्नैपर्ने अवस्था नदेखेकाले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोडिएको उल्लेख छ। त्यसैले थुनाको विकल्पमा उदार भएको पनि आदेशमा जनाइएको छ। 

तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर भएको देखियो भने अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुन छ। सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरिएको छ। सन्दीपको आदेशमा भने प्राप्त प्रमाणभन्दा थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने उल्लेख छ।

तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्दा कसुर गरेको देखिएकै अवस्थामा पनि आफूले व्याख्या गरेका ती आधार नदेखिए थुन्न नपर्ने इजलासको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने यो आदेश भिन्न किसिमको भएको टिप्पणी गरेका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। थुना बाहिर राख्दा अभियुक्तले प्रमाण मेटाउन वा तिनलाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना भएमा, थुनामा नराखे फरार हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा, अर्को अपराध गर्न सक्ने देखिएमा, पीडित वा सरकारी साक्षीलाई वकपत्र गर्नबाट रोक्न डरधम्की र प्रलोभनमा पार्न सक्ने अवस्था भए, अभियुक्तलाई छोड्दा पीडितले आत्महत्या गर्न सक्ने, सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खलल पुग्ने लगायतका अवस्थामा मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले थुनामुक्त नगरेको समेत अदालतले स्पष्टीकरण दिएको छ। उनीमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।