सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा गर्दा उपसभामुख पद रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पायो। गठबन्धनमा सहमति बन्दादेखिनै उक्त पार्टीबाट सोविता गौतम उपसभामुख बन्ने चर्चा चल्यो।

तर, शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले इन्दिरा राना मगरलाई उपसभामुखको उम्मेदवार वनायो। रानाको नाम पार्टीले अगाडि सारेपछि गौतमको उपसभामुख बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ । सत्ता साझेदार दलमा भएको भागबण्डाको समयदेखि नै उपसभामुखको बन्ने चर्चामा रहेकी उनलाई पार्टीले अन्तिम समयमा उम्मेदवार बन्न दिएन।

उनले निकटस्थसँग समेत आफू उपसभामुख बन्न लागेको बताउँदै आएकी थिइन् भने कतिपयबाट आउने बधाईसमेत स्वीकार गर्न थालिसकेकी थिइन् । यतिमात्रै होईन, माघ ०२ गते मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा पाएका सवि लामिछानेलाई विज्ञताअनुसार मन्त्री छनोट गर्ने सर्तसहित अधिकार दिइएको थियो । तर, विवादास्पद व्यक्ति छनोटपछि गरिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ। 

सभापति लामिछानेले केन्द्रीय कमिटीबाट पाएको अधिकारअनुसार मन्त्रीका लागि तीन जनाको नाम छनोट गरे । श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार मन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्कीलाई पठाउने निर्णय लिए । सभापति लामिछानेको यो निर्णय पार्टीभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै विवादित बनेको छ ।

स्वार्थ बाझिने गरी रेमिट्यान्स र मेनपावर सञ्चालकलाई श्रममन्त्री बनाएको मात्र आरोप लागेको छैन, लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहोरालाई गाडी उपहार दिने अर्याललाई श्रममन्त्रीमा पठाएको आरोप लागेको छ । शिक्षामन्त्री बनेका खनाल शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका भए पनि एनजीओकर्मीलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाएको प्रति विवाद छ । त्यसो त खनाल संस्थापक रहेको र अमेरिकी आईएनजीओको सहायतामा चलेको ‘टिच फर नेपाल’ ले सरकारी रकम अनियमितता गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

दाताको प्रभाव हुने गरी एनजीओकर्मीलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिएको प्रति प्रश्न उठिरहेको छ । चिकित्सक भएकै आधारमा कार्कीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको प्रति धेरैको प्रश्न छैन । तर, कार्कीले मन्त्रीका बन्नका लागि पार्टीभित्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोट धाउने शैलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । कार्कीको ‘स्टन्ट दबाब’ थेग्न नसकेका लामिछानेले एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको सहयोगमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।

पार्टीको निर्णयको प्राधिकार लिएका लामिछानेले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए । लामिछानेले गरेको यो मात्रै निर्णय होइन, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय गर्ने प्राधिकार पनि पार्टीबाट लिएका थिए । अर्थात्, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बहस पार्टीभित्र भइरहेका बेला सभापति लामिछानेले त्यसको निर्णय लिने प्राधिकार केन्द्रीय कमिटीबाट आफूमा केन्द्रित गरे । 

यी दुवै विषयमा लामिछाने विवादित भए । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की पनि सरकारमा जानेबारे निर्णय लिने र मन्त्री छान्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको बताउँछन् । लामिछानेले पार्टीमा अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको मात्र प्रश्न छैन । उनले पार्टीमा विगतमा गरेका निर्णयमाथि पनि प्रश्न छन् । २४ मंसिर ०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस संयोजक गणेश कार्कीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि पोख्दै लामो स्टाटस लेखेरै लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका थिए । कार्कीको संकेत महिला कोटाबाट सांसद भएका डा. चन्दा कार्की र निशा डाँगीप्रति थियो । महामन्त्री ढकालले गणेश कार्की र दीपक बोहोरालाई रोकेर उनीहरूलाई सांसद बनाएको आरोप थियो ।

गणेश कार्की खस आर्य क्लस्टरको खुलातर्फबाट दोस्रो नम्बरमा थिए । चन्दा कार्की र निशा डाँगीलाई सांसद नबनाएको भए गणेश कार्की र दीपक बाहोरा सांसद हुने थिए । कार्की र बोहोरालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएको भए निर्वाचन आयोगले क्लस्टर मिचेको वा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता नपु¥याएको भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।

प्रत्यक्षतर्फ दुई जना महिला निर्वाचित भइसकेका कारण २० जना सांसदबाट रास्वपालाई ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन थप पाँच जना भए पुग्थ्यो । तर, सभापति रवि लामिछाने र महामन्त्री ढकालले कार्की र बोहोरालाई रोक्न अरु दुई जना महिला थपियो । 

कार्की तिनै नेता हुन्, जो रास्वपामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को प्रतिनिधिका रूपमा थिए । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच दुईवटा मुद्दामा सहमति जुटेपछि कार्की रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् । रास्वपा स्रोतका अनुसार लामिछाने र बालेन शाहबीच एक प्रदेश खारेज अभियान चलाउने र दोस्रो बालेनका प्रतिनिधि कार्कीलाई सांसद बनाउने सहमति थियो ।

यी दुई सहमति कार्यान्वयवन भएपछि शाह रास्वपामा जोडिने पनि सहमति भएको थियो । त्यसका लागि बालेन शाहसँग जोडिएको लौरो अभियान छोड्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, चुनाव नतिजासँगै लामिछानेले शाहसँगको सहमति उल्लंघन गरेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । उक्त स्रोतका अनुसार लामिछाने र ढकालको सहमतिमा बालेन शाहनिकट कार्कीलाई सांसद नबनाउने सहमति जुटेको हो । बालेन शाहको प्रतिनिधिका रूपमा २४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक जनामात्रै भएकाले फरक नपर्ने बुझाइमा उनीहरूले त्यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।

जब कार्कीलाई समानुपातिक सांसद नबनाउने निर्णय भयो, लगत्तै कार्की पार्टीभित्र विधि र थिति मिचिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थाले, त्यसपछि रवि लामिछानेको पार्टी भूमिगत शैलीमा काम गर्न थाल्यो । १  पुस २०७९ मा राति लामिछाने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न पुगेका लामिछानेले त्यो भेटलाई सञ्चारमाध्यम र पार्टी पंक्ति दुवैतिर गोप्य राख्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यही कारण ओली र लामिछाने भेट दुई दिनपछि सार्वजनिक भयो । तर, भेटमा भएका छलफलका विषय सार्वजनिक भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, ४ पुसमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि संसदीय दलको बैठक पनि गोप्य रूपमा गरियो । बूढानीलकण्ठको पबेरा होटलमा भएको त्यो बैठकलाई गोप्य राख्ने प्रयास मात्र गरिएन, विवादकै कारण संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन समस्या भयो ।  

रास्वपाले केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई बोल्नमा समेत रोक लगाएको छ । उनीहरूले बोल्दा पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल हुने त्रासले पनि सांसदहरूलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको टिप्पणी भइरहेको छ । यी सबै परिघटना भने सांसद नबनाएको झोँकमा कार्कीले पार्टीभित्रको विवाद सार्वजनिक गर्न थालेपछि भएका हुन् । पार्टीभित्र विधि र थितिको प्रश्न उठाउन थालेका कार्कीलाई कारबाही त गरिएको छैन, उनको असन्तुष्टि थामथुम पार्न राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने आश्वासन भने दिइएको थियो ।