प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता विरोधी अभिब्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने बताएका छन् । उनले आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीले पनि संघीयताको विरुद्धमा बोल्दै हिँडेको भन्दै स्पष्टीकरणको विषय हुने बताएका हुन।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्दा पुनः समस्या सुरु भएको बताए। सुरुदेखि नै संघीयता, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस चल्दै आएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे।

‘मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सुनाउनुभयो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै माननीय सदस्य र राजनीतिक दललाई पनि हुन्छ।’– उनले भने।

तर मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उनले बताए। ‘मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन सक्दैन। यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीले थपे।

सरकारको तर्फबाट संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने विश्वास दाहालले दिलाए।