उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिक्ताका विषयमा परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइ सकिएको छैन। यो मुद्दालाई शुक्रबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा रारेर सक्न लागिएको छ।

लामिछानेको सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको रिटमा बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरे । त्यसपछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका छन्।

निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् भने लामिछानेले नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वतः पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए ।

लामिछानेले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । 

लामिछानेले ०७५ साल असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिएका छन् । तर उनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने उक्त जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन् । सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुनः प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ । 
अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका बेला रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक नै रहेको पनि अधिवक्ताहरूको तर्क छ । अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपश्चात नेपालमा बसोबास गर्न भिसा लिन नपर्ने भएको हुँदा भिसा नलिई बसोबास गरेको लामिछानेको तर्क थियो । तर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाएको बताए ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरेका छन् ।