सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन सरकारले तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अहिले २२ वटा रहेको मन्त्रालय संख्या तीन वटा फुटाएपछि २५ पुग्ने छ।

०७४ को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक महिनामै मन्त्रालय २२ वटा पु¥याएका थिए ।

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो । ०७४ को चुनावअघि संघमा मन्त्रालयको संख्या ३१ वटा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो ।

नयाँ संविधानअनुरूप आमनिर्वाचन भएपछि भने मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन । संविधानले नै राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन । पाँच दल सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य दुई दलले सर्त पूरा भए मन्त्री पठाउने बताइरहेका छन ।

तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पद मागिरहेका छन । स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले दल नै गठन गरिसकेका छन । हालको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पदमै दाबी गरिरहेका कारण मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत पुगेर दलका नेता, उच्च पदस्थ व्यक्ति र नागरिक समाजसँग छलफल गरी कात्तिक १७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अधिकतम संघमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ११ भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ ।

त्यसअघि गठन भएका यस्ता समिति र आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।