सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सर्भिस चार्जलाई अमान्य भन्दै खारेज गरिदिएको छ । सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले त्यसलाई आखेज गरेको हो।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज लिई बाँडफाँड गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीका उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन्। वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम गर्दा पनि सम्पूर्ण खर्च जोडेर हुन आउने लगायतमा कानुनले तोकेको भन्दा बढी नाफा नराखी विक्री गर्नुपर्नेछ । 

यो फैसलामा ०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुनेछ। यसअघि विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ÷संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतबाट ४ वर्षपछि भएको फैसलामा सर्भिस चार्ज लिने विषय संविधान र मौलिक हकसँग समेत बाझिएको भन्दै सो व्यवस्था कायम राख्न बनेको ऐन र नियमावलीको धारा समेत निलम्बन गरेको हो । 

यसअघि सोही विषयमा उपभोक्ता मदन ढुङ्गानाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि सर्भिस चार्ज र मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको भन्दा अतिरिक्त भ्याट लिने विषय कानुनसम्मत नभएको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी लिइएको रकम फिर्ता गराई उपभोक्तालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।