सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। सम्भवतः माघ २५ देखि २८ को बीचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्छ।

निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरु राष्ट्रपति आफनो पार्टीको उम्मेदवारलाई बनाउने खेलमा लागि रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएपछि राष्ट्रपति एमालेले पाउने चर्चा छ। यता नेपाली कांग्रेस पनि माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउनु पर्ने जनाउँदै आएको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग पाउने आशामै कांग्रेसले दाहालको सरकारलाई विश्वासको मत समेत दिएको छ। यही कारण सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले माओवादीसँग शशंकित छ। तर माओवादीले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सघाउँदा कांग्रेस विच्किने र कांग्रेसलाई सघाउँदा एमाले विच्किने भयले प्रधानमन्त्री दाहाल विचको बाटो खोजिरहेका छन्।  बिहीबारदेखि पेरिस डाँडामा जारी स्थायी समिति बैठकमा माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय समेत गरेको छ।

माओवादीको यो निर्णयसँगै राष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको नाम चर्चामा आएको छ।  केही समयअघि राष्ट्रपति राजनीतिक दलभन्दा वाहिरबाट बनाउने चर्चा चलेको थियो। तर, नेताहरुले यसलाई अस्विकार गर्दै राजनीतिक दलवाटै राष्ट्रपति बन्ने वताउँदै आएका थिए । अहिले फेरी श्रेष्ठको नाम चर्चामा आउनु र माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका कुरा गर्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ।

श्रोतका अनुसार कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरामा माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत सकारात्मक छन्। यद्यपी उनको आधिकारीक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।

को हुन कल्याण श्रेष्ठ ?
२००८ बैशाख ११ गते जन्मिएका श्रेष्ठ नेपालमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध सकिने वेलातिर ०६२ भदौमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए। त्यसपछि एक दशक श्रेष्ठले न्यायाधीश भएर काम गरे। देश सशस्त्र युद्धदेखि संवैधानिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्दाको संक्रमणको साक्षी बनेका श्रेष्ठले त्यसबीचमा फैसला मार्फत नागरिकका अधिकारको संरक्षण र अदालतको स्वतन्त्रता जोगाउन उच्चस्तरको भूमिका खेलेका छन्।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दशक लामो आफ्नो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक समानता र नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारको रक्षाका लागि थुप्रै फैसला गरेका छन्। उनी २०७२ असार २३ देखि २०७२ चैत ३० गतेसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेनाबीचका थुप्रै विवादमा उनले दिएका आदेश र पहिलो संविधान सभाको विघटन सम्बन्धी आदेशहरू छन्। नेपाली सेना सम्बन्धी उनका आदेशका कारण तत्कालीन सत्तारूढ दल माओवादीको भ्रातृ संगठन वाईसीएलले काठमाडौंमा हिंसात्मक सडक आन्दोलन गर्दै श्रेष्ठको पुत्ला दहन समेत गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसमेत परेका थिए। उक्त निर्णयको प्रशस्त आलोचना पनि भयो।

श्रेष्ठले इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को आयुक्तमा दुई कार्यकाल काम गरे। प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशपछि श्रेष्ठ ०७३ पुसमा पहिलो पटक आयुक्तमा निर्वाचित भएका थिए । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईसीजेमा लब्धप्रतिष्ठित न्यायाधीश, संविधानविद् तथा कानुनविद्हरू रहन्छन् । 

श्रेष्ठ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशित गरेको ‘टावरिङ जजेजः अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ कन्स्टिच्युसनल जजेज’ पुस्तकमा संसारकै उत्कृष्ट न्यायाधीशहरूसँगै सूचीकृत भएका थिए । पुस्तकमा श्रेष्ठ नेपालको तर्फबाट परेका थिए भने अमेरिका, बेलायत, सिंगापुरलगायत देशका न्यायाधीशहरूसँगै सूचीकृत भएका थिए ।

पुस्तकमा हङकङकी प्राध्यापक डा. मारा मालगोडीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउन ठूलो साहसका साथ संवैधानिक भूमिका र व्यावसायिक निष्ठापूर्वक काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

कल्याण श्रेष्ठ राष्ट्रपति