वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कर्णले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दामा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णले लामिछाने संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको जिकिर गरे।

नयाँ नागरिकता जारी गर्ने भनेको निरन्तरता टुटेको देखाउनका लागि भएको उनको भनाई छ। ‘कानुनले पुरानो नागरिकता स्वतः क्रियाशील हुनेछ भनेर बोलेन, निस्सा दर्ता भएदेखि निजको नेपाल नागरिकता पुनः जारी गर्ने भनेको छ’ कर्णले भने–‘निस्सा जारी भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम रहनेछ। विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा त्यागे र त्यो त्यागेको निस्सा दिने भन्ने छ ।’

पुनः जारी हुने विषय किन महत्वपूर्ण छ भने त्यस अवधिसम्म कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता छैन भन्ने र नेपाली नागरिकता होइन भन्ने विषय स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अन्यथा पुरानो नागरिकताले चल्थ्यो । पुनः जारी गर्नुको अर्थ निश्चित अवधिमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो भन्नका लागि हो’ उनले थपे–‘स्वतः कायम हुने कानुनले नभनेको र पुनः कायम हुनेछ भन्नुको अर्थ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो ।’

लामिछाने राज्यविहीन भने नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णको भनाइ थियो । उनले लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको तर्क गरेका थिए । ‘राज्यले उहाँ (लामिछाने)लाई नागरिकता दिने भने ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसैले उहाँ राज्यविहीन भने होइन’ उनले भने, ‘उहाँले जुन दिन विदेशी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गर्दा पनि डिपोर्ट नगर्नु, पछि उहाँलाई नेपालले नेपाली हो भनेर स्वीकार ग¥यो नि । नभए डिपोर्ट गर्दथ्यो । उहाँ नेपाली नागरिक हुनका लागि योग्य हुनु भएको हो । त्यसपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया लिनु पर्ने हो ।’