गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछानेलालाई सर्वोच्चले गलहत्याएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेदवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले लिएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा शनिबार जारी सूचनामा लामिछानेले संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राजीनामा दिएकाले दाहाललाई जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ।

नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि लामिछानेले सांसद र मन्त्री पद गुमाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलामा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख छ।

यही प्रकरणमा उनले एकै पटक मन्त्री, सांसद, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेतासहित ४ वटा पद गुमाएका छन् । यसको असर भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनमा पर्ने देखिएको छ। 

रास्वपा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा हिस्सा हो । रविले मन्त्री पद गुमाए पनि रास्वपाले सरकारमै रहनेछ, तर गृहमन्त्री भने नपाउन सक्छ । रास्वपाका एक नेताले आफूहरूले गृहमन्त्रीमै दाबी गर्ने बताएपनि माओवादी र एमालेले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई छोड्ने कुरामा आशंका सुरु भएका छन् ।

व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताका कारण रविले गृह मन्त्रालय पाएपनि अव रास्वपालाई सो मन्त्रालय दिनेमा नेताहरुले कन्जुस्याई गर्न सक्ने जानकारहरु वताउँछन् । एमाले–माओवादीले अर्को कुनै मन्त्रालय रास्वपालाई दिएर गृहमन्त्रालय आफुले लिन सक्ने उनीहरुको भनाई छ। त्यसपछि गृहमन्त्री कुन पार्टीले पाउने भन्नेमा माओवादी–एमालेबीच नै हानथाप हुन सक्छ ।

यदि रविप्रति सदाशयता देखाए भने उनलाई गृहमन्त्री पदमै कायम राख्ने विकल्प पनि छ । नेपालको संविधान अनुसार गैर सांसदलाई पनि ६ महिनाका निम्ति मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । रविले तत्कालै नेपाली नागरिकता लिने र त्यसपछि उनलाई ६ महिनाका निम्ति गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीसित छ । ६ महिनाभित्र चितवनमा उपनिर्वाचन भएर उनी फेरि सांसदका रूपमा फर्किन सक्छन् । तर, दाहालले यस्तो सदाशयता देखाउने सम्भावना क्षीण रहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्डका लागि यो गठबन्धन खासै कम्फर्टेबल छैन । एकातर्फ एमाले प्रभुत्वको गठबन्धनभित्र उनी निस्साइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनका निम्ति अनुकूल शक्ति होइनन् । राप्रपा ‘परिवर्तनविरोधि’ पार्टी हो भने रास्वपा पनि संघीयताको खिलाफमा छ । यी दुवै दल माओवादीभन्दा एमालेपट्टि बढी ढल्किएका छन् ।

माओवादी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय लिएर एमालेसँगको सहमति उलंघनको संकेत गरेको छ। एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने र त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्ने बताइसकेका छन् ।

सम्भवतः राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेबीच नै फाटो आएर यो गठबन्धन भत्किन सक्ने सम्भावना प्रवल वनेको छ। एमालेले समर्थन झिक्दा पनि सरकार ढल्दैन, किनकि कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । दाहालले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने र कांग्रेसले दाहाललाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गरी अर्को गठबन्धनको तयारी भित्रभित्र भइरहेको बताईन्छ ।

दाहाल जसरी पनि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहन चाहेकाले कांग्रेससँगको गठबन्धन उनका लागि फाइदाजनक हुनेछ । 

रवि लामिछाने