सभामुखमा गुरुङ र विश्वकर्माको हानाथाप, किन चुपचाप छन ओली ?
सत्ता भागवण्डाका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाएपछि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख हात पारेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पाउने र प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालको सुरुको आधा समय सभामुख पद लिने सहमति भएको छ ।
पार्टीले सभामुख पाउने निश्चित भएपछि नेताहरु आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न नेतृत्वसमक्ष लबिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भने सभामुखमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सचिव छविलाल विश्वकर्माको टकराव देखिएको छ।
गुरुङ र विश्वकर्मा दुबैले सभामुखमा आफ्नो इच्छा ब्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि यो कुरा पुगिसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २५ पुसमा सुरु हुँदैछ । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार १० माघभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन् । त्यसलगत्तै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ ।
विश्वकर्मालाई अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले अगाडि सारेका छन् । उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले समेत आफू निकटका नेताहरुसँग सभामुखमा बढ्ता सम्भावना छविलाल विश्वकर्माकै रहेको बताउने गरेका छन् ।
विश्वकर्मा पार्टी र संसद दुवैतिर राम्रो भूमिका खेलिसकेको योग्य व्यक्ति भएको भन्दै नेम्बाङले दलित समुदायबाट सभामुख बनाउँदा त्यसले अझ सकारात्मक सन्देश दिने वताउने गरेका छन् ।
एमालेभित्र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने मत पनि छ । स्वयं गुरुङ पनि सुरुमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक थिए । पछिल्लो समय भने उनका सभामुख बन्ने चाहना देखाएको छ।
गुरुङ गण्डकी प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुन् । उनी कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा निरन्तर लागिरहेका नेता हुन् । यसकारण आफ्नो पक्षमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ ।
