सर्वोच्च अदालतले नागरिक्ता वदर गरिदिएिपछि एकै पटक ४ वटा पद गुमाएर चर्चामा आएका रवि लामिछानेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको पद धरापमा परेको चर्चा सुरु भएको छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिरेका कारण उनको पद धरापमा परेको हो। आयोगले उनलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको छ। डेटलाईनमा जरिवाना नतिरे उनलाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपनि कार्यालयमा त्यसको जानकारी गराएका छैनन्।

साहले फेसबुकमा भने ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार साहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर उनी जरिवाना नर्तिने अडानमा छन् । मङ्सिर २८ गते साहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले जरिवाना मिनाहा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको भन्दै मिनाहा गर्न नसकिने जवाफ दिएको पौडेलले बताए । त्यसपछि पुस १९ मा  मेयर साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटदिएका छन् । आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको बालेनको दाबी छ ।

बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चबाट माघ मसान्तसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्ने र जरिवाना पनि नर्तिने अवस्थामा बालेन्द्रको पद खारेज हुने आयोगले जनाएको छ । बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने पौडेलले बताए ।

बालेन्द्र साह