रविलाई कुनै हालतमा गुह नदिने पक्षमा प्रचण्ड, ओलीलाई पनि टेरेनन
नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ। गत बिहीबार र शुक्रवार दुई दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश भएका एजेण्डा, राष्ट्रपति निर्वाचन, गृह मन्त्रालय लगायतको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो।
पुस १० गतेको सहमति अनुसार एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपतिमा माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयले एमाले चिढिएको छ। रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय आफैँले राख्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्।
पावर सेयरिङका क्रममा रास्वपाले पाएको गृह अब आफैँले राख्ने प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किने संकेत देखिएको छ । नेकपा एमाले भागबन्डाअनुसार गृह रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र त्यसमा पनि लामिछानेलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
लामिछानेले हिजै आफ्नो नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिसकेपछि उनलाई गैर संसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्न कानूनी अड्चन नरहेको एमाले बुझाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने यही मौकामा गृह आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् ।
लामिछाने हिजै दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त भेटघाट गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वका विषयमा केन्द्रित थियो । लामिछानेले आफू फेरि गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षा प्रस्तुत गरेको तर दाहालले सकारात्मक जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो ।
दाहालले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवादको निरूपण नभएसम्म उनलाई सरकारमा ल्याउन नसक्ने संकेत गरेका थिए । रास्वपा स्रोतले भने यो दाहालको बहानावाजी मात्र भएको बतायो ।
दाहाल यतिबेला सत्ता सहयात्री दल एमालेको सुझाव पनि मान्ने मुडमा छैनन् । गृह आफैँसँग राख्ने वा माओवादीबाट कसैलाई जिम्मा दिने उनको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
