राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समस्यामा परेका छन्। गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने वा आफनो पार्टीको नेतालाई जिम्मा लगाउने योजना वनाएर वसेका दाहाललाई रविको चेतावनीले समस्यामा पारेको हो।

रविले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दाहाललाई दिएका छन् ।सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको पुरानो नागरिकता रद्द भएपछि गृह मन्त्रालय दाहालले आफैंले राख्न खोजेका छन । पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ। तर रविको धम्कीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन ।

कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यति बेला पनि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए ।

रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको दबाब हुनाले उनले गृहमा अडान लिइरहेनन । गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। यही बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्री अपधस्थ भएपछि दाहाललाई गृहमन्त्रालय आफनो पोल्टामा पार्ने अवसर मिलेको थियो।

पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि दाहाल त्यसको दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन । तर संसद्मा १९ सिट रहेको रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम पनि छ । दाहाललाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन ।

अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन । उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ । लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लाने सम्भावना भने कम छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन दाहाललाई दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाएको र अहिले पनि त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताए । गृह नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढ्ने दाहालको आँकलन छ ।

रवि लामिछाने