काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्। निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौं रूपैया जरिबाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

तोकिएको जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत गएका हुन् । उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको साहको जिकिर छ। देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे आगामी दिनमा उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । 

साह अदालत गएपछि यो मुद्दा अब टेस्ट केस बन्नेछ । देशभरका हजारौं जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णयबाट पीडित छन् । धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले जरिबाना तिर्नुभन्दा पद त्याग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आयोगले साढे ७ लाख रूपैयासम्म जरिबाना तोकेको छ ।