सरकारी सेवा लिँदा लाईन वस्नु पर्ने अवस्था एक महिनाभित्र सुधार नगरे विभागिय कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले एक महिनाभित्र सेवा सुधार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर संघीय सरकारका सचिवहरु पन्छिन नपाउने पनि बताए । ‘कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईँहरू पन्छिन पाउनुहुन्न’, दाहालले भने, ‘तीनै तहमा तपाईँहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ ।’

जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर पन्छिन नपाईने उनले वताए । ‘राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने “नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट”, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’, दाहालले भने ।

राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी हुनु झन्झटिलो अवस्था पनि कारण भएको दाहालले उल्लेख गरे । ‘आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ’ दाहालले भने ।

विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकाले उल्लेख गर्दै उनले यसको कारण के हो ? भन्दै सचिवहरुलाई प्रश्न सोधे। ’नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।’ उनले भने–‘एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ।’