एक जना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) प्रयोगमा नआएको अवस्थामा पनि अर्को व्यक्तिलाई दिन नपाईने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसरी एक ब्यक्तिको सिमकार्ड अर्को ब्यक्तिलाई वेच्न नपाईने आदेश दिएको हो।

दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले एकपटक प्रयोग भइसकेको सिमकार्ड ६ महिनासम्म लगातार ‘एक्टिभ’ नभए अर्कोलाई वेच्ने गरेका छन् । ति सिमकार्ड ‘रिसाइकल’ गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्ने गरिएको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको सो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस १४ गते सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्राधिरकणको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मौलिक तथा गोपनीयताको हकलाई प्रभावित गरेको भन्दै भण्डारीले दायर गरेको रिटमा एउटा व्यक्तिले विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरहरु अर्को व्यक्तिको नाममा जारी हुँदा विभिन्न वैयक्तिक सूचनाहरु अरुसम्म पुग्ने खतरा बढेको उल्लेख थियो ।

विशेष गरी विदेश जाने नेपालीहरु र इमेलसहितका व्यक्तिगत आईडीहरुमा मोबइल नमबर प्रयोग गरेर सिमकार्ड प्रयोग नगर्नेहरु यो व्यवस्थाको मारमा परेका थिए ।