नेकपा एकिकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो वैठक मंगलवार सकिएको छ। वैठकमा सरकारमा सामेल हुने÷नहुने विषयमा चर्को वहस भयो। तर, निर्णय भने हुन सकेन। यद्यपी अधिकांश नेता सरकारमा जाने तयारीमा छन्।

तर, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले औपचारिक रुपमा सरकारलाई समर्थन गर्ने आग्रह नगरेका कारण अधिकांश नेता भाउ खोजेर वसेका छन् ।

सरकारमा सामेल हुन एकीकृत समाजवादी नेताहरुले ‘औपचारिक’ मात्र होइन, ‘ठोस’ प्रस्तावको पनि अपेक्षा गरेका छन्। ‘औपचारिक’ प्रस्तावको अर्थ ओली–प्रचण्डले पत्र लेखेर वा सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरुन् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। 

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदा एकीकृत समाजवादीले महत्वपूर्ण पदहरु जस्तैः राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री जस्ता पदहरुमा आफ्नो पनि हिस्सेदारी चाहन्छ। एकीकृत समाजवादीले ‘ठोस’ प्रस्तावको अपेक्षा गर्नुको कारण यही हो। 

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको १० पुसको अन्तिम बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले देउवा–दाहालबीच कुरा नमिल्ने हो भने आफूलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। देउवा र दाहालबीच पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीमा भइरहेको खिचातानीको मौका पारेर उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए। 

एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट पनि अध्यक्ष नेपाल सके त्यस्तै एक डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री, नभए राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्। त्यहीकारण एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले बेला–मौकामा ‘पार्टीलाई सत्तागठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको अफर नभएको’ पनि बताउने गरेका छन्। 

तर, ओली–दाहाल आफूबाहेक प्रधानमन्त्री पदको कार्यकाल बाँडचुड गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले राष्ट्रपति पद छाड्ने सम्भावना पनि सुन्य वरावर छ। ओली प्रधानमन्त्री छँदा नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टी नै विभाजित भयो। तर, पार्टीभित्र बहुमत गुम्दा राष्ट्रपतिका कारण उनी केही महिना पदमा टिकिरहन सके। तर, सभामुख प्रतिकूल भइदिँदा उनी सत्ताबाट हट्नुपर्यो।

त्यही अनुभवका आधारमा यी दुई पद (राष्ट्रपति र सभामुख) को महत्व समकालीन नेताहरुमा कसैले बुझेको छ भने ओलीले सबैभन्दा बढी बुझेका छन्। एमालेका लागि राष्ट्रपति र सभामुख  सुरक्षित गरेपछि मात्र ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका हुन।

थोरै समयकै लागि सही, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अध्यक्ष नेपाललाई दिन तयार नहुने हो भने राष्ट्रपति वा सभामुख पद दिनेगरी ‘ठोस प्रस्ताव’आउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको अपेक्षा देखिन्छ।

१ सय ६९ सांसदको समर्थन जुट्ने गरी गठबन्धन निर्माण गरेका ओली संसदमा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई यी पद दिनुपर्ने बाध्यतामा छैनन्। साढे दुई वर्षपछि जब दाहालले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन्, त्यो बेला प्रमुख तीन पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख मध्ये माओवादीको भागमा आधा कार्यकालको सभामुख पर्छ।

ओली–प्रचण्डले अब त्यतिबेला मात्र सरकारमा सहभागिताका लागि एकीकृत समाजवादी समक्ष ‘औपचारिक प्रस्ताव’ राख्नेछन्, जब ‘ठोस प्रस्ताव’ को मान्यताबाट यो पार्टी पछि हट्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।