श्रीनगर । जम्मू र काश्मीरको सुरक्षा स्थिति अगस्ट २०१९ मा तत्कालीन सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि सुधार भएको छ। त्यसअघि तीव्ररुपमा आतंकवाद सम्बन्धी घटनाहरू र आतंकवादीहरूको संख्या बढेको थियो भने ३७० को खारेजपछि यो संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको एक रिपोर्टले जनाएको छ। 

'धारा ३७० को खारेज, संविधानमा एक अस्थायी प्रावधान, पूर्व रियासतमा शान्ति र सामान्यता पुनर्स्थापनाको लागी एक प्रमुख कदम साबित भएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

'तीन वर्षमा लगभग ५० प्रतिशतले घटेको आतंकवाद सम्बन्धी घटनाहरू जम्मू-काश्मीरको विशेष स्थितिले विवादको बीउ रोपेको थियो र जम्मू-काश्मीरको संस्कृतिको हिस्सा बन्‍न पृथकतावाद र देशद्रोहको लागि जिम्मेवार थियो भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाण हो,' रिपोर्टमा भनिएको छ।

'अक्टोबर १९४७ मा छिमेकी देशले पठाएको आदिवासी आक्रमणकारीहरू जम्मु-काश्मीरमा प्रवेश गरे र पूर्व रियासतलाई कब्जा गर्ने प्रयास गर्दा महाराजा हरि सिंहले एकीकरणको एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने तथ्यलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको थियो,' रिपोर्टमा भनिएको छ। 

'पीओकेका बासिन्दाहरूले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन्। उनीहरू विगत ७२ वर्षदेखि पाकिस्तानको गैरकानूनी कब्जामा रहेको काश्मीरको भागलाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरिरहेका न्। उनीहरूले बुझेका छन् कि इस्लामाबादका लागि पीओके  एक उपनिवेशबाहेक अरू केही होइन। जबकि भारतको लागि जम्मू-काश्मीर यसको अभिन्न अंग हो र नयाँ दिल्लीले जम्मू र काश्मीरका बासिन्दाहरूलाई विश्व-स्तरीय सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ,' रिपोर्टले भन्यो।

केन्द्रले विगत तीन वर्षमा आतंकवादी र उनीहरूका प्रायोजकहरूलाई उचित जवाफ दिने सुनिश्चित गर्न कदम चालेको छ। सुरक्षा बलहरूले आतंकवादीहरूको इकोसिस्टमलाई चकनाचूर गर्न र जम्मू-कfश्मीरमा आतंकवाद अन्त्य गर्न प्रयास गरिरहेका छन्।

'जमात-ए-इस्लामी, जम्मू र कश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट र अन्य अलगाववादी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ र त्यस्ता पार्टीहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिहरू संलग्न र सिल गरिएको छ,' उनले थपे।

'प्रधानमन्त्रीको विकास प्याकेज अन्तर्गत उपत्यकामा ५ हजारभन्दा बढी काश्मीरी पण्डितहरू काम गरिरहेका छन्,' रिपोर्टमा भनिएको छ। यस क्षेत्रका गैर-स्थानीय र अल्पसंख्यकहरूको लक्षित हत्याको विरुद्धमा पछिल्लो समय आम मानिसले धेरै पटक आन्दोलन गरेका छन्।