उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिईएको छ।

अदालतले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता रहे नरहेको भन्ने विवादमा ११ माघ २०७९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। 

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुबै पक्षले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेकोे नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले भने अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बताएका थिए ।

संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम रहे नरहेको र सांसद हुन योग्य भए नभएको विषयमा छिटो छरितो रुपमा सुनुवाइ गरेर निरुपर्ण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यससँगै तत्कालका लागि रविको सांसद पद जोगिएको छ ।

अदालतले रविको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, रविले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कारबाही ७ दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।