पुष १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अढाई वर्षपछि आफु प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चिता गरे। दुवै अध्यक्षबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति वन्यो।

सहमति अनुसार साढे दुई वर्षपछि दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेछन् भने प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओली नियुक्त हुनेछन्। तर, संविधानको ब्यवस्था अनुसार भने ओलीलाई अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्न असहज देखिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि धारा ७६ (३) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने छ। धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउँछ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार ढलेपछि धारा ७६ (३) अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ वा फेरि धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट ब्यवस्था नगरेका कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्री वन्न सहज छैन।

धारा ७६ (२) मा फर्कने वा ७६ (३) को प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको तजबिजमा भर पर्छ। दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री छँदा नेकपा विभाजन भएपछि ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यो बेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले धारा ७६ (२) मा नफर्की ७६ (३) अनुसार ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

अर्थात्, जब दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेछन्, फेरि धारा ७६ (२) अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछैन। धारा ७६ (२) को प्रक्रियाबाट बनेको प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने हो भने दाहालले राजीनामा दिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुनेछन्। 

त्यसैले, दाहालको राजीनामा ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन’ होइन, संविधान अनुसार देउवा निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हुनेछन्। यो स्थितिमा ओलीका अगाडि दुई विकल्प छन्। दाहाललाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहने वा देउवालाई स्वीकार गर्ने। 

तर, ओलीले तेस्रो विकल्प खोज्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। तेस्रो विकल्प भनेको ओली नै धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने हो। यो विकल्पमा जान उनले आगामी साढे दुई वर्षभित्र आफ्नो दललाई प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उभ्याउनु पर्ने हुन्छ। 

अहिले प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस ८९ सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा छ। ७८ सिट जितेको एमालेको सिटसंख्या रौतहट–२ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साह प्रवेश गरेपछि ७९ पुगेको छ। 

ठूलो दल बन्ने गरी कांग्रेसलाई उछिन्न एमालेलाई अब ११ सांसदको आवश्यकता छ। जसका लागि उनले नेकपा एससँग पार्टी एकता गर्न सक्छन्। एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि सभामा १० सिट छ। अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानजनक रुपमा ल्याउन सक्छन्।

यसो गर्दा कांग्रेसकै बराबर सिट संख्या हुने र राष्ट्रपति पनि आफ्नै भएको स्थितिमा दाहालले राजीनामा दिनासाथ सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्। थप एक–दुई स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टीमा प्रवेश गराउन सके भने त जो राष्ट्रपति भएपनि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न  कसैले रोक्न सक्ने छैन।

यो अवस्थामा माओवादीसँग पनि एकताको सम्भावना हुनसक्छ। एमाले–माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकता भयो भने एकतापछि बन्ने नयाँ दलको प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ सिट हुनेछ। त्यसपछि त प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर कांग्रेसले ओली नेतृत्वको दललाई उछिनेर ठूलो दलको हैसियत कायम गर्न सक्नेछैन।