नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न दिन नहुने वताएका छन्। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने उनको धारणा छ।

अख्तियारसम्बन्धी ऐनबारे बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिन नहुने वताए। उनले भने, ‘भोलि प्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियार नै अर्को सरकार हुने हो कि ?’

उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने बताए । ‘प्रत्येक निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको अपमान हुन्छ । सँगै तपाईहरुलाई हेर्न नदिने हो भने जे निर्णय पनि क्याबिनेटमा पठाइदिने भयो’ एमाले सांसद पन्तले भने, ‘यसमा सन्तुलनकारी नीति र प्रावधान के हुनसक्छ ? यो बारेमा सोच्नुपर्छ ।’