काबुल । अफगानिस्तानका नागरिकहरू गत ५० वर्षमा अफगानिस्तानमा भएका प्रत्येक द्वन्द्वका साथ पाकिस्तानमा पसेका छन्, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो विश्व समुदायले लाखौंको योगदानको बाबजुद गरीब अवस्थामा अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका छन्। 

उनीहरूलाई नोभेम्बर १ मा बाहिर जानको लागि एक महिनाको सूचना दिँदै पाकिस्तान सरकारले विश्व समुदायलाई डराउने र संयुक्त राष्ट्र संघलाई यसको विरोध गर्न उत्प्रेरित गर्ने सबैभन्दा ठूलो मानव आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार कुनै पनि आन्दोलन स्वैच्छिक हुनुपर्छ र जबरजस्ती गर्न नहुने कुरामा जोड दिएको छ। 

यस हप्ता सुरु भएको पाकिस्तानले आफ्नो भूमिबाट १७ लाख 'कागजात नभएका अफगानीहरूलाई निर्वासित गर्ने कदमले पुस्तादेखि घरबारविहीन भएकाहरूलाई दुःख दिने, काबुलसँग तनाव बढाउने र विभिन्न लडाकु समूहहरूबाट आतंकवादलाई उत्प्रेरित गर्ने सम्भावना भएको विश्लेषण भइरहेको छ। 

उनीहरूलाई अक्टोबर ३१ सम्म पाकिस्तानबाट फर्किनका लागि निर्देशित गरिएको छ। 

आगामी जनवरीमा हुने चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गर्ने सम्भावना नरहेको यस घटनाले अस्थिरता बढाउने पनि बताइएको छ। 

इस्लामाबादको कदम पक्कै पनि काबुलको तालिबान शासनलाई आतंककारी हमलाको लहरको लागि जिम्मेवार मान्ने रक्षात्मक कार्यमा धकेल्न हो। 
'हामी जनवरीदेखि २४ वटा आत्मघाती बम आक्रमणमा परेका छौं, र ती मध्ये १४ वटा अफगान नागरिकहरूलाई लक्षित गरिएको थियो,' भ्वाइस अफ अमेरिकाले बुग्तीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ।