जेनेभा । एक अनुसन्धान विश्लेषकले पाकिस्तानमा सेनाले मानव अधिकारको उल्लंघन र अत्याचारलाई बढावा दिएको बताएकी छन्। 

एम्सटर्डममा रहेको ईएफएसएएस थिंक-ट्यांककी अनुसन्धान विश्लेषक मिशेला मुटोभसिएभले मंगलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ५४ औं सत्रमा लागू वा अनैच्छिक बेपत्ता पार्ने कार्य समूहसँग अन्तरक्रियात्मक संवादको क्रममा आफ्नो हस्तक्षेप गरिन्।

उनले भनिन्, 'हाम्रो संगठनले दण्डहीनताका साथ सञ्चालन गरिरहेको सैन्य प्रतिष्ठानको शासनमा बाँचिरहेका पाकिस्तानका जनताको दुर्दशाप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धताको लागि कदर व्यक्त गर्न चाहन्छ। विशेष गरी राज्य नीतिको अंगको रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता, मनमानी नजरबन्द, अपहरण र यातनाको अभ्यासमार्फत मानवअधिकार पक्षधर, राजनीतिक कार्यकर्ता र पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै सबै प्रकारका विरोध र असहमतिहरूप्रति यसको मनोवृत्ति चिन्ताजनक छ।'

मुतोभसिएभले संयुक्त राष्ट्र कार्य समूहले पाकिस्तानमा ८०० मामिलाहरूको जाँच गरेको र देशको बलियो बेपत्ताहरूको अनुसन्धान आयोगले ८ हजारभन्दा बढी दर्ता गरेको जनाएको छ। जबकि पश्तून र बलुच समूहहरूले ती दशौं हजारमा रहेको दाबी गर्छन्।

अनुसन्धान विश्लेषकले संयुक्त राष्ट्र संघलाई बताए कि यी मोडस अपरेन्डी देखिन्छ र विदेशमा पाकिस्तानी असन्तुष्टहरूको हत्या पनि अब अपवाद नभएको बताएका छन्। 

'स्वीडेनमा साजिद हुसेन, क्यानडामा करीमा बलोच, केन्यामा अरशद शरीफ र नेदरल्याण्डमा आधारित पाकिस्तानी ब्लगरको हत्याको असफल प्रयास घटनाहरू हुन्,' उनले भनिन्, 'पाकिस्तानी जनता चरम डरको वातावरणमा बाँचिरहेका छन्। सैन्य प्रतिष्ठान सुदृढीकरण जारी छ।'

उनले पछि पाकिस्तानलाई कानूनको शासन लागू गर्न र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको दिशामा धकेल्न, देश भित्र र बाहिर जबरजस्ती बेपत्ताको अन्त्य र मानव अधिकारको परम सम्मानको ग्यारेन्टी गर्न परिषदको तत्काल हस्तक्षेपको लागि आग्रह गरिन्।