सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई अदालत सरह अधिकार भएको र बयानका लागि वोलाउँदा नआउनेलाई पक्राउ गर्ने अधिकार समेत पाएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताएका छन्।

आज बिहीवार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष आचार्यले असोज १६ गतेदेखि औपचारिकरूपमा काम शुरू गरेको बताउँदै यस्तो जानकारी दिएका हुन। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले कार्यादेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले सुन तस्करीसम्बधी अहिलेसम्म भएको अध्ययन र विचाराधीन मुद्दा तथा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै रहेका विषयका कमजोरी पनि खोज भन्ने कार्यादेश रहेको बताए।

उनले पहिला जाँचबुझका सम्बन्धमा सहभागी देखिएका व्यक्तिलाई बोलाउने र नआए पक्राउ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई रहेको बताए । उनले अदालतलाई भए सरहको अधिकार आयोगले पाउने बताए।

उनले भने, ‘२०८० असोज १६ गतेदेखि काम आरम्भ गरेका हौँ। १७ गते आयोगको पहिलो बैठक बसेको थियो। नेपाल सरकारले गठन गरेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य प्रारम्भ गरेको छ। कार्यादेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। 

आयोगले बिहीवार एक पत्रकार सम्मेलन गरी इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) र साउन २ गते ’ब्रेक शु’बाट गरिएको सुन तस्करीलगायतका अन्य तस्करीजन्य विषयमा तथ्यगत जानकारी र सुझावका लागि सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी सुन तस्करीको पूर्ण नियन्त्रण गर्न विद्यामान कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधार, यसअघिका तस्करीको छानबिन तथा अध्ययन र निष्कर्ष तथा प्रभाव, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धानलगायतमा विषयमा पनि अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।