News राजनीति प्रदेश १

कोशीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नमाग्दै उपधारा ५ को तयारी, कस्ले गर्ला सरकारको नेतृत्व

कोशीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नमाग्दै उपधारा ५ को तयारी, कस्ले गर्ला सरकारको नेतृत्व

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्दैछन्। तर, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि दलहरु त्यसअघि नै धारा १६८ को उपधारा ५ को तयारीमा जुटेका छन्।

कांग्रेस–माओवादीसहित बहुमत सदस्य रहेको गठबन्धन मुख्यमन्त्री कार्कीको विपक्षमा छ । त्यसमाथी विगतमा एमालेसँगै गठबन्धनमा रहेको राप्रपा सरकारमा नभएकाले पनि संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार बनेको बर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको जनाईएको छ।

त्यसैले दलहरु धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि तयारीमा लागेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन सरकार गठनको गृहकार्यमा छ ।

संवैधानिक व्यवस्था फरक भए पनि सांसद दलीय भएका कारण उपधारा ५ मा गठबन्धन दलको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने नेताहरुले बताए। गठबन्धन दलको शीर्ष नेतृत्वले चयन गरेको नेता नै अबको मुख्यमन्त्री बन्ने उनीहरुको भनाई छ।

सरकारको नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र इतर समूहका नेता केदार कार्की दाबेदार छन् । गत शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा कार्कीले नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । थापाले नेतृत्वमा आफ्नो स्वभाविक दाबी रहने बताएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलको नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई अघि सारेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आङ्बोलाई नै अघि सार्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, सवैको विकल्प खोज्ने हो भने आफुले सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने नेकपा एसको दावी छ।


राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला भने अहिले नै कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । नयाँ गठबन्धनसँग पनि कुनै किसिमका औपचारिक कुराकानी नभएको उनले बताए । 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सभामुखविहीन भएको प्रदेशमा एमालेसँग कार्यबाहक सभामुख बाहेक ३९ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक गरी बहुमत संख्या प्रतिपक्षमा छ । ६ सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ देखिएको छ ।

राप्रपा सहभागी भए कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग ५३ मत पुग्नेछ । उपधारा ५ अनुसार गठन हुने सरकारले विश्वासको मत नपाए ६ महिनाभित्र मध्यवधि निर्वाचन हुनेछ ।
 

विशेष