News

सर्प पाल्ने नाममा झण्डै १८ करोड भ्रष्टाचार, मधेशका पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

सर्प पाल्ने नाममा झण्डै १८ करोड भ्रष्टाचार, मधेशका पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्लाहीको लालबन्दी रहेको प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरेको थियो।

आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुनविपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनीयतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीहरुबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको माग समेत गरिएको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दायर मुद्दामा यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय, भौतिक एवं जनशक्ति भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

त्यसअनुसार संघीय सरकारबाट ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान गएर प्रतिष्ठानसम्म पुगेको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार कैद र जरिवाना गर्नुका साथै ३ करोड २७ लाख असुलउपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

१७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियर भई लाभ र सुविधा लिए–दिलाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १(३) अनुसार सहप्रतिवादीलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका–१ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र जिप जफतको मागदाबीका लागि प्रतिष्ठानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 
 

झलनाथ खनाल

विशेष