News विदेश

पाकिस्तान, इरानबाट ५ हजारभन्दा बढी अफगान आप्रवासी स्वदेश फर्किए

पाकिस्तान, इरानबाट ५ हजारभन्दा बढी अफगान आप्रवासी स्वदेश फर्किए

अफगानिस्तान- तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानको शरणार्थी र स्वदेश फिर्ता मन्त्रालयले पाकिस्तान र इरानबाट ५ हजारभन्दा बढी अफगान आप्रवासीहरू आफ्नो देश फर्किएको अफगानिस्तानमा रहेको खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।

तालिवान नेतृत्वको मन्त्रालयले बिहीबार घोषणा गरेको छ कि पाकिस्तान र इरानबाट करिब ५,१७९ आप्रवासी अफगानिस्तान फर्केका छन्।

इस्लाम कला हेरातमा तालिबानद्वारा नियुक्त सीमा अधिकारीका अनुसार यी आप्रवासीहरूमध्ये परिवारसहित ३५९१ जना फर्किएका थिए। 

तालिवान नेतृत्वको मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ५८५ अफगान आप्रवासीहरू बुधबार पाकिस्तानबाट जबरजस्ती स्पिन बोल्दाक सीमा हुँदै अफगानिस्तान फर्केका थिए। असुरक्षित रूपमा पहिचान गरिएका केही आप्रवासीहरूलाई सहायताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले सहयोग गरिरहेको बताइएको छ। 

पाकिस्तान र इरानमा रहेका धेरै अफगान आप्रवासीहरूलाई कानुनी आवासीय कागजातहरूको अभावका कारण हिरासतमा राखिएको छ र प्रायः अफगानिस्तान फर्किन चेतावनी दिइएको छ। 

पाकिस्तान र इरानले अफगान आप्रवासीहरूलाई निर्वासित गर्न जारी राखेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ र केही पश्चिमी राष्ट्रहरूले अफगान आप्रवासीहरूलाई निर्वासन रोक्न बारम्बार आह्वान गरे पनि पाकिस्तानले बेवास्ता गर्दै आएको छ। 

यसैबीच पाकिस्तानका आन्तरिक मन्त्री सरफराज बुग्तीले आप्रवासी निष्कासनको समयसीमा बढाउने सरकारको कुनै योजना नभएको बताउँदै भने, ‘हामीले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्नेलाई निष्कासन गर्ने कुरा गरेका थियौं, तर अफगानहरूलाई मात्र निष्कासन गरिरहेको जस्तो सन्देश दिइएको छ। सरकारको सन्देश अफगानिस्तानका लागि मात्र होइन, यो सबै अवैध आप्रवासीहरूको लागि थियो।'

देशमा बसोबास गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न विभिन्न राष्ट्रहरूको दबाबको सामना गर्नुपर्दा पनि पाकिस्तान दृढ छ र आफ्नो अडान परिवर्तन नगर्ने पाकिस्तानमा आधारित द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले रिपोर्ट गरेको छ।

पाकिस्तानले अनुमानित १.७ मिलियन विदेशी नागरिकहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। 'हामी हाम्रो निर्णयमा अडिग छौं। त्यहाँ कुनै लचकता हुनेछैन। अवैध रूपमा देशमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीहरूले अक्टोबर ३१ को समयसीमा पालना गर्नुपर्नेछ,' एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने।

विशेष