बेइजिङ । चीन सरकारले द्विपक्षीय व्यापार वार्ता सम्झौताको घोषणा पछि ताइवानसँगको सम्बन्ध बढाउन बेलायतले व्यापार सहयोगलाई 'बहानाको रूपमा' प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

बेलायतका लागि ताइवानका प्रतिनिधि, केली हसिह र ताइपेईमा रहेका उनका ब्रिटिश समकक्षी जोन डेनिसले एक व्यापार साझेदारी (ETP) मा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताले हरित ऊर्जा, डिजिटल व्यापार र लगानीलगायत अन्य व्यापारमा आधारित मुद्दाहरूमा भावी वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। बेलायत युरोपमा ताइवानको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार र समग्रमा २१औँ ठूलो व्यापारिक साझेदार हो।

'यस सम्झौताले हाम्रो व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ र नयाँ प्रकारको संलग्नता विकास गर्न हाम्रो लामो समयदेखिको कामको चरमतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ,' बेलायतका राजदूत डेनिसले भने।

एक विज्ञप्तिमा, दुई पक्षहरूले ताइवान र युरोप बीच द्विपक्षीय व्यापारलाई बढावा दिन एक रूपरेखा स्थापना भएको सम्झौता पहिलो पटक भएको र यसले अन्य देशहरूका लागि नमूनाको रूपमा काम गर्ने आशा गरेको बताए।

बेइजिङले  भने उक्त सम्झौताको विरोध गरेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्तको रूपमा दाबी गर्दछ र ताइवानको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा आपत्ति जनाएको छ।

केवल १३ देशहरूसँग ताइवानको सरकारसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छ तर अरू धेरैले अनौपचारिक सम्बन्धहरू, पारस्परिक रूपमा स्थापित व्यापार कार्यालयहरू र आर्थिक सम्बन्धहरू कायम राख्छन्।

लन्डनस्थित चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेइजिङले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशहरू र 'चीनको ताइवान क्षेत्र' बीचको कुनै पनि प्रकारको आधिकारिक सम्पर्कको सधैं दृढतापूर्वक विरोध गरेको बताएको छ।

'हामी बेलायतलाई एक-चीन सिद्धान्तको पालना गर्न र आधिकारिक आदानप्रदानमा संलग्न हुन वा ताइवानसँग ठोस सम्बन्ध बढाउनको लागि व्यापार सहयोगको बहानाको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दछौं।'

चीनमा आर्थिक समस्या, भू-राजनीतिक अस्थिरता र प्रमुख उद्योगहरूमा चिनियाँ सरकारको हस्तक्षेपको बीचमा धेरै विश्व सरकारहरूले चिनियाँ व्यापारमा आफ्नो निर्भरता कसरी कम गर्ने भनेर खोजी गरिरहेका छन्। धेरै युरोपेली सरकारहरूले आर्थिक विविधीकरणलाई पछ्याउँदै गर्दा अमेरिकाले आफ्ना कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा डिकपल गर्नुको सट्टा 'उपहास' को रूपमा फ्रेम गरेको छ।

ताइवानले ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) को लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौतामा सामेल हुन खोजिरहेको छ, जसमध्ये बेलायत सबैभन्दा नयाँ सदस्य हो। ताइवानी मन्त्री र यसका प्रमुख व्यापार वार्ताकार जोन डेङले बेलायतसँगको आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्नु ताइवानका लागि 'महत्वपूर्ण' भएको बताए।