इस्लामाबाद । प्रमुख नीति परिवर्तनमा, पाकिस्तानले प्रतिबन्धित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) लाई बेअसर गर्न काबुल अधिकारीहरूको असफलता पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अफगान तालिवानको मुद्दाको वकालत नगर्ने वा अन्य कुनै सहयोग नदिने निर्णय गरेको छ।

उही समयमा इस्लामाबादले अब दुई छिमेकीहरू बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको सुझाव दिने चालमा अन्तरिम अफगान तालिबान सरकारलाई कुनै पनि 'विशेष विशेषाधिकार' प्रदान गरेको छ। 

पाकिस्तानको नीतिमा स्पष्ट परिवर्तनको तत्काल प्रभाव भनेको अफगान तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना पहिलेको भन्दा धेरै पातलो भएको छ।

आधिकारिक स्रोतहरूले बुधबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनलाई बताए कि पाकिस्तानको सद्भावना इशाराहरू र अफगान तालिबान सरकारलाई अगस्त २०२१ मा सत्तामा फर्किएपछि विस्तार गरिएको सहयोगलाई स्वीकार गरिएको थियो।

तालिबान सत्तामा फर्किएपछि पाकिस्तान यसको मुख्य समर्थक र अधिवक्ताको रूपमा देखा पर्‍यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालालाई विशेष गरी पश्चिमी देशहरूलाई काबुलमा नयाँ शासकहरूसँग संलग्न रहन आग्रह गर्‍यो।

अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने पाकिस्तानको नीतिले प्रायः देश भित्र र बाहिरबाट कडा आलोचना गरेको छ। यद्यपि, अफगान तालिबान एक वास्तविकता हो र उनीहरूसँग काम गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन भन्ने कुरामा जोड दिँदै अफगान तालिबानका अधिकारीहरूले उक्त दृष्टिकोणको बचाउ गरे।

इस्लामाबादले अन्य क्षेत्रीय खेलाडीहरूसँग अफगान तालिबान सरकार विरुद्धको प्रतिबन्धहरू हटाइयो र अगस्त २०२१ मा काबुलको पतन पछि तुरुन्तै अमेरिकाले जम्मा गरेको कोषमा काबुलको पहुँच भएको सुनिश्चित गर्न प्रयासहरू गर्यो।

साथै, पाकिस्तानले अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकारलाई सहज बनाउन अफगानिस्तानलाई व्यापार र अन्य सुविधाका लागि धेरै प्रोत्साहन दिएको थियो। तर अब, स्रोतहरूले भने पाकिस्तानले अब अफगान तालिबान सरकारलाई कुनै विशेष पक्ष दिने छैन किनकि उनीहरूले 'हाम्रा शत्रुहरू' लाई शरण दिएका छन्।

'उनीहरूलाई छनोट दिइएको थियो तर यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले पाकिस्तानमा टीटीपीलाई रोजेका छन्,' एक विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, तत्कालीन रक्षा मन्त्री र इन्टर-सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स सहितको उच्चस्तरीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ। 
 
अफगान तालिबान सरकारले तथापि, बुधवार फेरि जोड दियो कि देशको माटो आतंकवादीहरूले अन्य देशहरूमा आक्रमण गर्न प्रयोग गरिरहेको छैन र भने कि पाकिस्तानको सुरक्षा समस्या घरेलु मामिला हो।

'अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्स पाकिस्तानमा शान्ति कायम राख्न जिम्मेवार छैन। तिनीहरूले आफ्नै घरेलु समस्याहरू आफैं समाधान गर्नुपर्छ र आफ्नो असफलताको लागि अफगानिस्तानलाई दोष दिनुहुन्न,' मुजाहिदले भने।